‘रुपी’च्या राज्य बँकेत विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आरबीआयने फेटाळला

मुंबईतील दि सिटी बँके चेही विलीनीकरण नाही

’  मुंबईतील दि सिटी बँके चेही विलीनीकरण नाही * ’  नाबार्डच्या नकारामुळे आरबीआयची असमर्थता

पुणे : पुण्यातील १०७ वर्षे जुनी रुपी आणि मुंबईतील दि सिटी बँके च्या राज्य बँके तील विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआयने) फे टाळला आहे. याबाबतचे पत्र आरबीआयने सहकार विभागाला बुधवारी पाठवले आहे.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या १०७ वर्षे जुन्या रुपी बँके चे राज्य बँके त विलीनीकरण करण्याचा संयुक्त प्रस्ताव गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आरबीआयला पाठवण्यात आला होता. हा संयुक्त प्रस्ताव देण्यापूर्वी राज्य बँकेने आरबीआयकडे विलीनीकरणाबाबत विचारणाही केली होती. त्यावर आधी प्रस्ताव सादर करा, मग विचार करू, असे आरबीआयने कळवले होते.

शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके ने प्राधान्याने राज्यातील अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका विलीन करण्याबाबत प्रयत्न करावेत, तसेच नागरी सहकारी बँका राज्य बँकेत विलीन के ल्यास महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतरही राज्यात अशाचप्रकारे तेथील राज्य बँके कडून नागरी सहकारी बँका विलीन करून घेण्यात येतील आणि राज्य बँके च्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, अशी प्रस्ताव फे टाळण्याची कारणे आरबीआयच्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहेत.

विलीनीकरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आरबीआयने याबाबत नाबार्डचे म्हणणे मागवले होते. त्यावर नाबार्डने नकारात्मक अहवाल

आरबीआयला दिला होता. त्यानुसार आरबीआयने रुपी आणि दि सिटी बँक या बँकांचे राज्य बँके त विलीनीकरण करण्यास असमर्थता दर्शवली, अशी माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

याबाबत बोलताना रुपीचे प्रशासक, सनदी लेखापाल सुधीर पंडित म्हणाले, ‘रुपीच्या राज्य बँके त विलीनीकरणाचा प्रस्ताव जानेवारी २०२० मध्ये, तर आरबीआयच्या आदेशानुसार सुधारित प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये आरबीआय आणि नाबार्डकडे सादर के ला होता. आरबीआयकडून त्याला अनुमती देण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता हा निर्णय अनपेक्षित नव्हता. आरबीआय आणि नाबार्डचा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावात दोष किं वा वैगुण्य नाही. रुपीचे अन्य सक्षम बँके त विलीनीकरण, लघुवित्त बँके त रूपांतर किं वा पुनरुज्जीवन याकरिता आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. समाधानाची बाब म्हणजे रुपीचे पाच लाखाहून अधिक ठेवी असलेले ठेवीदार याबाबत सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत. राजकीय आघाडीवरही याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. हे देखील आशादायक आणि आश्वासक आहे.’

रुपीला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न राज्य बँके ने के ला. आरबीआयला विचारूनच रुपीचे राज्य बँके त विलीनीकरणाचा संयुक्त प्रस्ताव दिला होता. याबाबत गेल्या दोन वर्षांत एकदाही आरबीआयने राज्य बँके ला चर्चेसाठी बोलावले नाही, विलीनीकरणाच्या प्रस्तावात एकही चूक काढलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्य बँके चा ताळेबंद आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असतानाही विलीनीकरणाचा प्रस्ताव का नाकारला?, त्याचे कारणही दिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्र संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे की काय अशी शंका येते.

– विद्याधर अनास्कर, प्रशासकीय प्रमुख, राज्य बँक

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Rbi rejects rupee cooperative bank merger with state bank zws

Next Story
अँकरचा बिगर इलेक्ट्रीक स्विच व्यवसायावर भर
ताज्या बातम्या