मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ आराखडय़ातून मुक्त करीत असल्याची घोषणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी केली. बँकेने विविध आघाडय़ांवर समाधानकारक कामगिरी केल्याने तसेच किमान भांडवली पूर्ततेच्या नियमांचे पालन करण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. वाढत्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्यामुळे आणि मालमत्तेवरील नगण्य परताव्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जून २०१७ मध्ये सेंट्रल बँकेवर ‘पीसीए’अंतर्गत कारवाई केली होती. याआधी मध्यवर्ती बँकेने युको बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या कामगिरीतील सुधारणेनंतर, सप्टेंबर २०२१ मध्ये ‘पीसीए’ निर्बंधातून बाहेर काढले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळाने सेंट्रल बँकेच्या चालू आर्थिक वर्षांतील कामगिरीचे मूल्यमापन केले. त्यानुसार बुडीत कर्ज आणि तिमाही नफ्याच्या आघाडीवर बँकेने समाधानकारक कामगिरी केल्याचे निदर्शनास आले. सरलेल्या जून तिमाहीत बँकेने २३४.७८ कोटींच्या नफ्याची नोंद केली. त्यात गत वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत १४.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या १५.९२ टक्क्यांवरून कमी होत १४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. मध्यवर्ती बँकेकडून भांडवल पर्याप्तता, पत गुणवत्ता आणि प्रभाव क्षमता या तीन गोष्टी पाहिल्या जातात. यापैकी कोणत्याही जोखीम घटकाचे प्रमाण मर्यादेबाहेर बिघडल्याचे दिसून आल्यास, त्वरित आणि योग्य वेळी हस्तक्षेप म्हणून ‘पीसीए’अंतर्गत त्या बँकेवर कारवाई करण्यात येते. ज्यातून बँकेच्या कर्ज वितरण, शाखा विस्तारावर मर्यादा आणल्या जातात.
