मुंबई : महागाई दराची चढती कमान कायम असल्याने बुधवारपासून सुरू झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात आणखी किमान ३५ आधारिबदूंची वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते रेपो दर करोनापूर्व पातळीवर चालू बैठकीअंतीच नेला जाईल. बुधवारपासून सुरू झालेली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) बैठक तीन दिवस चालणार असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या बैठकीचे निर्णय शुक्रवारी ५ ऑगस्टला जाहीर केले जातील. गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईला आवर घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दोनदा रेपो दरात मोठी वाढ करण्यात आली. रोकडसुलभतेच्या परिस्थितीला पूरक ठरलेले, परिस्थितीजन्य लवचीकतेच्या धोरणालाही मध्यवर्ती बँकेकडून चालू वर्षांत मुरड घालण्यात आली आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून महागाई नियंत्रणासाठी आक्रमकपणे करण्यात येत असलेल्या व्याजदर वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला ढासळत्या रुपयाच्या रूपात प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागतो आहे. यामुळे देशांतर्गत पातळीवर वाढती महागाई पाहता रिझव्‍‌र्ह बँक चालू वर्षांत रेपो दर ५.९ टक्क्यांपर्यंत आणि २०२३ च्या अखेरीस ६.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवत नेण्याची शक्यता विश्लेषकांनी वर्तविली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामी जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती यासारख्या बाह्य प्रतिकूल घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने मे महिन्यात पतधोरण समितीच्या नियोजित बैठकीआधीच तातडीने रेपो दरात ४० आधारिबदूंची वाढ केली होती. जून महिन्यात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ करत रेपो दर ४.९० टक्क्यांवर नेला आहे. तरीही सरलेल्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर ७.०१ टक्के नोंदवला गेला असून तो अजूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्यावर कायम आहे. सध्याचा ४.९ टक्के रेपो दर अजूनही करोनापूर्व ५.१५ टक्क्यांच्या खाली आहे. महागाईच्या विरोधात एकत्रितपणे काम रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार महागाईवर मात करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत असून महागाईदर सहा टक्क्यांच्या खाली आणण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली जात आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. उभयतांनी राबवलेल्या विविध उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील असेही त्या म्हणाल्या.
