मुंबई : रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, सोमवारी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली. कंपनीचे व्यवस्थापन हाती असलेल्या संचालक मंडळाला कारभारातील उणिवांवर प्रभावीपणे मात करणे शक्य होऊ शकले नसल्याने, ते पूर्णपणे बरखास्त करीत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संबंधाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून मध्यवर्ती बँकेने नियुक्ती केली आहे. लवकरच नादारी व दिवाळखोरी नियम, २०१९ नुसार कंपनीच्या थकलेल्या देणींच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी पाऊल टाकले, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. रिलायन्स कॅपिटलवर नियुक्त केले गेलेले प्रशासकच कंपनीचे ‘निराकरण व्यावसायिक (रिझोल्यूशन प्रोफेशनल - आरपी)’ म्हणून भूमिका बजावतील, अशा स्वरूपाचा अर्जही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण’ अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या मुंबई पीठाकडे केला जाणार आहे. तब्बल ४० हजार कोटींचा कर्जभार वित्तीय सेवा क्षेत्रातील थकबाकीदारांवर दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी मध्यवर्ती बँकेने पुढाकार घेतलेली रिलायन्स कॅपिटल ही डीएचएफएल, श्रेई समूहातील दोन कंपन्यांनंतरची चौथी कंपनी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, थकीत देणी आणि दीर्घमुदतीचे कर्ज जमेस धरून रिलायन्स कॅपिटलचे एकूण थकीत आर्थिक दायित्व ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत २१,७८१ कोटी रुपयांचे असून, त्यात संचित व्याजाचाही समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये भागधारकांच्या वार्षिक सभेत कर्जदायीत्व ४० हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती कंपनीनेच दिली होती.
