मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच डिजिटल कर्ज म्हणजेच विविध ‘अ‍ॅप’च्या माध्यमातून कर्ज देणाऱ्या मंचांसाठी कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे अनेक अनधिकृत आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना चाप बसेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले. सध्या डिजिटल कर्ज व्यासपीठांच्या (अ‍ॅप) माध्यमातून सर्वसामान्यांना आणि छोटय़ा व्यावसायिकांना भरीस पाडून झटपट आणि विनासायास कर्ज वितरित करण्याची आमिष दाखवण्यात येते. मात्र त्यांनतर कर्जावर अवाजवी दराने आकारल्या जाणाऱ्या व्याजामुळे आणि ते वसुलीसाठी करण्यात जाचाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही कर्जदारांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलल्याचे दिसले आहेत. तथापि लवकरच व्यापक कायदेशीर चौकट तयार केली जात असून ज्यामुळे या डिजिटल व्यासपीठांच्या माध्यमातून अनधिकृत आणि बेकायदेशीररीत्या कर्ज वितरणाला लगाम बसेल. सध्या बरेच कर्ज वितरण करणारे व्यासपीठ नोंदणीकृत नसल्याचेही दास यांनी सांगितले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने आयोजित केलेल्या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ उपक्रमाचा भाग असलेल्या ‘आयकॉनिक वीक’ सोहळय़ात ते बोलत होते. नोंदणीकृत नसलेल्या कर्ज व्यासपीठांकडून कर्जदारांना त्रास दिला जात असल्यास त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा. जेणेकरून स्थानिक पोलीस त्या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून त्यावर कारवाई करतील. कुठे तक्रार कराल? भामटय़ा डिजिटल कर्जदात्या मंचांकडून अनधिकृत ‘मोबाइल अ‍ॅप’द्वारे ग्राहकांना कर्ज दिले जाते आणि कर्जदारांवर वाजवीपेक्षा जास्त व्याजाचा दर आणि अनेक छुप्या शुल्कांची वसुलीदेखील त्यांच्याकडून केली जाते. तसेच कर्जवसुलीसाठीही अप्रशस्त आणि दांडगाईच्या मार्गाचा वापर केला जातो. अशा फसगत झालेल्या लोकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने संकेतस्थळावर (rbi.org.in/Scripts/ Complaints.aspx) अशी विशेष खिडकीही खुली केली आहे.
