वर्षभर तरी दर स्थिर राहण्याचा ‘क्रेडाई’चा कयास स्मार्ट शहरे, गृहकर्जावर व्याजात सवलतीची योजना, नियामक यंत्रणेची सज्जता आदी सरकारच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठीच्या पुढाकारामुळे या क्षेत्राची वाढ येत्या दोन ते तीन वर्षांत दुहेरी अंकात होण्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे. गेल्या सलग तीन वर्षांपासून साचलेपण आलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात घरांच्या किमती आणखी किमान वर्षभर तरी वाढणार नाहीत, असा दावाही करण्यात आला आहे. देशातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्र गेल्या तीनेक वर्षांपासून मंदीचा फटका सहन करत आहे. त्यातच पुरेसा साठा असूनही घरांना नसलेली मागणी आणि बांधकामाला पूरक उत्पादनांच्या वाढणाऱ्या किमती याचाही या क्षेत्राला फटका बसला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकारी पातळीवरून या क्षेत्रासाठी उचलल्या गेलेल्या पावलांमुळे पुन्हा एकदा स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात चैतन्य परतत असल्याचे चित्र आहे. याच पाश्र्वभूमीवर विकासकांची देशव्यापी संघटना असलेल्या ‘क्रेडाई’ची दोन दिवसीय परिषद नुकतीच राजधानीत भरली. बदल, संधी आणि विकास या विषयावर आधारित या परिषदेत या क्षेत्रासाठी केले जाणाऱ्या सरकार स्तरावरील उपाययोजनांचा लाभ करून घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. नोव्हेंबरमध्ये झालेले निश्चलनीकरण व ‘रेरा’सारखे प्रस्तावित नियामक व्यवस्थेचा बाऊ न करता तिच्याकडे एक संधी म्हणून पाहण्याचा सल्ला विकासकांना या मंचावरून देण्यात आला. ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष गेतांबर आनंद यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या संजीवनीकरिता सरकारी स्तरावर अर्थसंकल्प, नवे कायदे आदी माध्यमातून पावले उचलली गेली आहेत. परवडणाऱ्या दरातील घरनिर्मितीकरिताही प्रोत्साहन व आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. येत्या काही कालावधीत मोठय़ा शहरांमध्ये २ कोटी तर निमशहरांमध्ये ४ कोटी निवारा उभारणी होणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या देशांतर्गत मंदीचा परिणाम स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावरही जाणवला असून आता मात्र येणारी दोन ते तीन वर्षे या क्षेत्राकरिता विकासाची आहेत, असे नमूद करून आनंद यांनी हे क्षेत्र दुहेरी अंकाची वृद्धी साध्य करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला लागणारा कच्चा माल व पूरक सामग्रीच्या किमतीवर मोठय़ा प्रमाणात विपरीत परिणाम होणार नाही, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. घरांचा उपलब्ध साठा येत्या वर्षभरात ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल, त्यामुळे निवाऱ्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता तूर्त तरी नाही, असेही त्यांनी सांगितले. उलट सरकारी अनुदान, कमी व्याजदरातील गृहकर्ज याची जोड घर खरेदीदारांना मिळेल, असे ते म्हणाले.
