पीटीआय, नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडय़ांची शर्यतीवर वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) दर ठरविण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाने सध्याच्या १८ टक्क्यांच्या कर आकारणीच्या पुनरावलोकन अहवालाला बुधवारी अंतिम रूप दिले आहे. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा करवाढीचा अहवाल पटलावर घेतला जाईल. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने या महिन्याच्या सुरुवातीला विविध प्रकारचे ऑनलाइन खेळ, कॅसिनो आणि घोडय़ांची शर्यत या सेवांवरील कर दर सर्वोच्च श्रेणीत म्हणजेच २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस एकमताने केली आहे. मंत्रिगटाच्या बुधवारी पुन्हा झालेल्या बैठकीत २८ टक्के कर आकारण्याच्या उद्देशाने या सेवांचे मूल्यमापन करण्याच्या अहवालाला अंतिम रूप देण्यात आले आहे. सध्या यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. येत्या एक ते दोन दिवसांत मंत्रिगटाचा अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सोपविला जाईल. तसेच त्या पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्या हा अहवाल विषय पत्रिकेवर आणतील, असे संगमा यांनी सांगितले.
