वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
गृहवित्त क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेडचे खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरणाची सोमवारी घोषणा झाली आहे. मात्र या विलीनीकरणाचा मार्ग खडतर राहण्याची शक्यता आहे.
एचडीएफसी समूहातील एचडीएफसी लाईफ आणि एचडीएफसी अर्गो या आघाडीच्या जीवन आणि सामान्य विमा कंपन्यांमधील एचडीएफसी बँकेची हिस्सेदारी वाढणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार, एचडीएफसी बँकेतील या विलीनीकरणाला मंजुरीतील हा सर्वात मोठा अडसर ठरू शकेल.
विलीनीकरण पूर्णत्वास गेल्यास, एचडीएफसी बँकेची एचडीएफसी लाईफमध्ये ४८ टक्के, एचडीएफसी अर्गोमध्ये ५० टक्के मालकी होईल. त्याचप्रमाणे मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रातील कंपनी अर्थात एचडीएफसी म्युच्युअल फंडामध्ये ही मालकी ६९ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील अॅलक्सिस बँकेलादेखील मॅक्स लाइफमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सेदारी ठेवण्यास सांगितले होते. तसेच आयसीआयसीआय बँकेला त्या समूहातील विमा कंपनी असलेल्या आयसीआयसीआय लोम्बार्डमधील हिस्सेदारी ३० टक्क्यांच्या खाली आणण्यास सांगितले होते. हा नियम एचडीएफसी बँकेलाही लागू केला जाऊ शकेल.
तथापि एचडीएफसी बँकेच्या व्यवस्थापनाने आवश्यक त्या नियमांचे पालन करण्याबाबत नियामकांकडून स्पष्टता यावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु भांडवली बाजार विश्लेषकांच्या मते, काही नियमांमध्ये शिथिलता अथवा काहीशा विलंबाने आणि टप्प्याटप्प्याने अनुपालनाची मुभा दिली न गेल्यास, उभयतांच्या या महाविलीनीकरणामध्ये अडचणी येण्याची शक्यता आहे. एचडीएफसी समूहात इतर अनेक उपकंपन्या असल्याने सर्वप्रथम त्यांचे विलीनीकरण मार्गी लावावे लागणार आहे.
एचडीएफसी बँक होल्डिंग कंपनी संरचनेच्या अंतर्गत उपकंपन्यांना एका छत्राखाली आणण्याचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. मात्र विश्लेषकांच्या मते, अल्पावधीत त्याचा बँकेच्या ताळेबंदावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.