मूल्यांकनाबाबत मतभेद; १५ अब्ज डॉलरचा करार रद्दबातल नवी दिल्ली : रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जगातील सर्वात मोठी तेल निर्यातदार सौदी आराम्को यांच्यात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी अखेर उभयतांमधील मूल्यांकनाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यामुळे निष्फळ ठरल्याचे गुरुवारी माहीतगार सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. रिलायन्सच्या तेल आणि रसायन (ओ२सी) व्यवसायातील २० टक्के हिस्सा १५ अब्ज डॉलरच्या मोबदल्यात खरेदी करण्यासाठी सौदी आराम्कोने २०१९ मध्ये स्वारस्य दाखविले होते आणि उभयतांनी त्यासंबंधाने परस्पर बंधनकारक करारावर स्वाक्षरीही केली होती. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींचे नव्या अटी-शर्तीसह फेरमूल्यांकन करण्यात येईल, गेल्याच आठवडय़ात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते. जूनमध्ये रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी कंपनीच्या ४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सौदी आराम्कोबरोबरच्या करारातील तिढा सोडविला जाऊन, वर्षसांगतेपूर्वी ही प्रस्तावित गुंतवणूक मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. हिस्सा विक्रीऐवजी रिलायन्स आता उच्च नफाक्षम विशेषीकृत रसायनांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि त्या दिशेने वेगवेगळ्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्यासाठी प्रयत्न करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. या करारासंबंधाने वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत, रिलायन्सचे सल्लागार म्हणून गोल्डमन सॅक्स, सौदी आराम्कोसाठी सिटिग्रुप सल्लागाराची भूमिका बजावत होते. दोन्ही संस्थांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर करारबद्ध कंपन्यांनी अधिकृतपणे कोणतेही भाष्य करणे टाळले. सौदी आराम्कोबरोबरचा हा गुंतवणूकविषयक करार रिलायन्ससाठी कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण होता. उभयतांमध्ये २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या सख्यानंतर, सौदी आराम्कोचे अध्यक्ष यासीर अल-रूमय्यान यांची रिलायन्स संचालक मंडळावर वर्णी लागू शकली. वितुष्टामागे वातावरण बदलाच्या चिंतेची किनार जागतिक तापमानवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर, इंधन व ऊर्जा वापराविषयी बदलते जागतिक चित्रदेखील करार संपुष्टात येण्यासाठी परिणामकारक ठरले. संपूर्ण जगाची वाटचाल हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याकडे सुरू असताना, रिलायन्सच्या तेल आणि रसायन व्यवसायात इतक्या उच्च मूल्यांकनावर गुंतवणूक खरोखरच व्यवहार्य ठरेल काय, असा पेच उभयतांमधील बोलणी फिस्कटण्यास कारणीभूत ठरल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. बदलत्या परिस्थितीनंतरही, २०१९ मध्ये निर्धारित ७५ अब्ज डॉलरच्या मूल्यांकनावर रिलायन्सचे अडून राहणे, तर सौदी आराम्कोच्या सल्लागाराकडून तत्कालीन मूल्यांकनात १० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक कपातीचा आग्रह ही बाब उभयतांमधील वितुष्टास जबाबदार ठरली.
