देशाच्या बँकिंग प्रणालीतील रोगप्रतिकारकता सुधारून, २००८ सालासारख्या अरिष्टांची पुनरावृत्ती टाळली जाऊन ही व्यवस्था अधिक काटेकोर बनविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील काही बडय़ा बँकांना त्यांच्या एकूण व्यवसायाचे प्रमाण पाहून ‘देशांतर्गत व्यवस्थात्मकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण बँका’ (डी-एसआयबी) असे विशेष  वर्गीकरण प्रस्तावित केले असून, या बँकांना अतिरिक्त भांडवली पूर्ततेचीही तजवीज करावी लागणार आहे.
बँकांचे व्यावसायिक आकारमान, त्यांची परस्पर संलग्नता, स्थानापन्नता आणि व्यवसायात्मक जटिलता या निकषांवर ‘डी-एसआयबी’ या श्रेणीअंतर्गत त्यांची निवड ठरेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी रात्री उशिराने जाहीर केलेल्या मसुदा आराखडय़ात म्हटले आहे. बडय़ा बँकेच्या लयाला जाण्याने संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थाच धोक्यात येणार नाही, याची खबरदारी म्हणून व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या बँकांना त्यांच्या सामान्य टियर-१ श्रेणीच्या भांडवलाव्यतिरिक्त त्यांच्या जोखीमभारीत कर्ज मालमत्तांच्या प्रमाणात आणखी ०.२०% ते ०.८०% इतके भांडवली पूर्ततेचे प्रमाण राखणे भाग पडेल.
हा अतिरिक्त भांडवली पूर्तता प्रमाणाचा नियम एप्रिल २०१६ पासून सुरू होऊन २०१९ आर्थिक वर्षांच्या सांगतेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने राबविला जाईल. ‘डी-एसआयबी’ या श्रेणीत समावेश करण्यात येणाऱ्या बँकांच्या सूचीबाबत २०१५ सालापासून दरवर्षी ऑगस्टमध्ये आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. या मसुदा आराखडय़ावर बँकांना येत्या ३१ डिसेंबपर्यंत आपले अभिप्राय कळविण्यास सांगण्यात आले आहे.
एप्रिल २०१४ पासून
बँकांसाठी ‘आघात कसोटी’
मुंबई: बँकिंग प्रणालीत विविध प्रकारचे आघात धक्के सोसण्यास आपल्या बँका किती सक्षम आहेत याची कसोटी एप्रिल २०१४ पासून नियमितपणे सुरू करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी रात्री प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. २००८च्या जागतिक वित्तीय अरिष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर जगातील अनेक बँका व नियंत्रकांनी आपली यंत्रणा सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून बचावाच्या दृष्टीने कडेकोट व धष्टपुष्ट बनविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. यापासून प्रेरणा घेऊन तसेच बॅसल समितीने बँकिंग प्रणालीच्या देखरेखीविषयक मे २००९ मध्ये जारी केलेल्या तत्त्वांना अनुरूप आदर्श व्यवहारपद्धतीला अनुसरून हे अद्ययावत दिशानिर्देश जारी करण्यात आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. पतजोखीम, बाजार जोखीम, परकीय चलनविषयक जोखीम, व्याजदर तसेच समभागांच्या किमतीतील चढ-उतारांची जोखीम अशा संभाव्य आघातांपासून स्वत:ला सावरण्यासाठी बँकांकडे पुरेशी प्रतिकार शक्ती आहे काय, याची चाचपणी या कसोटीद्वारे केली जाईल. या कसोटीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांची तीन ठळक वर्गवारीत विभागणी करून प्रत्येक वर्गासाठी आघातांची तीव्रता पातळीही वेगवेगळी ठरविली आहे.