‘नो रिटर्न गिफ्ट’?

रिझव्र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील शेवटचे पतधोरण मंगळवारी जाहीर होत आहे.

रिझव्र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील शेवटचे पतधोरण मंगळवारी जाहीर होत आहे. याच दिवशी मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे ५३व्या वर्षांत पदार्पणही करत आहे. महागाईचा दर कमी होत असताना आणि देशाच्या विकाससंबंधी क्षेत्राची प्रगती खुंटली असताना व्याजदर कपातीच्या आणखी एका फैरीची आवश्यकता मांडली जात आहे.
प्रत्यक्षात गव्हर्नर आपल्या वाढदिवशी कर्जदार, बँकांना नेमके काय ‘रिटर्न गिफ्ट’ देतात, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. राजन यांनी गेल्या महिन्यात अचानक पाव टक्का व्याजदर कपात करून आश्चर्याचा धक्का देण्याचे तंत्र कायम राखले होते. पतधोरणा व्यतिरिक्त दर कपात केल्यानंतर डॉक्टरसाहेब कदाचित केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर पुढील भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
रिझव्र्ह बँकेने १५ जानेवारी २०१४ नंतर तब्बल २० महिन्यांच्या कालावधीनंतर प्रथमच व्याजदर कपात केली होती. चालू महिनाअखेर मांडला जाणारा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा पूर्ण वर्षांसाठीचा पहिला अर्थ संकल्प आहे.
या आधी विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली १० जुल रोजी मांडलेला अर्थसंकल्प हा वर्षांच्या उर्वरीत काळासाठीचा होता. नव्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी काय धोरणे आखली जातात यावर रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणांची दिशा ठरेल.
रिझव्र्ह बँकेने या आधीचे डिसेंबर महिन्यात पतधोरण मांडताना तेलाच्या किंमतीतील उतार असाच वर्षभर सुरू राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर पूरक वातावरण असल्यास पतधोरणा व्यतिरिक्त दर कपातीचे संकेत दिले होते.
प्रत्यक्षात तसे घडलेही. बँक, अर्थतज्ज्ञांनीही तूर्त व्याजदर कपातीस पोषक वातावरण असल्याचे म्हटले आहे. तसे झाल्यास यावेळी पुन्हा पाव टक्क्य़ाची कपात करता येऊ शकते, असा त्यांचा कयास आहे. मात्र याच महिन्यात येणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहता ही दरकपात काहीशी लांबणीवर पडण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
डिसेंबर २०१४ मध्ये किरकोळ महागाई निर्देशांक ५ टक्क्य़ांवरोला. तर घाऊक किंमत निर्देशांकही शून्य टक्क्य़ावर आहे. देशाची वित्तस्थितीही सुधारत असताना दर कपात योग्य आहे, असे म्हणणे आहे.
वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या केंद्र सरकारला कोल इंडियातील भागविक्रीपासून २२,५७७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर चालू वर्षांतच सेलच्या निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून १,७१९ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
देशातील औद्योगिक उत्पादनही रुळावर असल्याची प्रचिती नोव्हेंबरमधील आकडेवारीने दिली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीचा औद्योगिक उत्पादन दर ३.८ टक्के असा गेल्या पाच महिन्यातील वरच्या टप्प्यावरचा आहे. निर्मिती क्षेत्र, खनिकर्म भांडवली वस्तू क्षेत्रातील वाढत्या हालचालींचा हा परिणाम असल्याचे मानले गेले.
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकासाठी गृहित धरले जाणारी औद्योगिक निर्मिती वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत काहीशी रोडावली होती. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये हा दर १.३ टक्के होता. तर चालू आर्थिक वर्षांतील आतापर्यंतचा दरही काहीसा वधारला आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१४ दरम्यान औद्योगिक उत्पादन २.२ टक्क्य़ांवर पोहोचले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Reserve bank of india monetary policy will declare today