पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुतवणूक प्रक्रियेत दुसऱ्या सरकारी मालकीच्या कंपनीचा सहभागाला पायबंद घालणारे फर्मान अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी काढले. एका सरकारी कंपनीकडून दुसरी सरकारी कंपनी खरेदी केले जाण्याचे प्रकार अगदी अलीकडे घडले असले तरी यातून खासगीकरणामागील सरकारचा हेतूच निष्प्रभ ठरतो, असे कारण अर्थमंत्रालयाने पुढे केले आहे. व्यवस्थापकीय नियंत्रण हे सरकारकडून इतर कोणत्याही सरकारच्याच संस्थेकडे किंवा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना जडलेला अंगभूत अकार्यक्षमतेचा आजार बरा न होता कायम राहतो. अशा प्रकारच्या हस्तांतरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांविषयीच्या नवीन धोरणामागचे उद्दिष्टच मारले जाईल, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम जे केंद्र सरकार / राज्य/ दोन्हींद्वारे संयुक्त किंवा राज्य सरकारे/ सरकारांद्वारे नियंत्रित सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चालवले जात असेल, अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुतवणूक अथवा खासगीकरणात इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय सहभागी होता येणार नाही, असे सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ने गुरुवारी स्पष्ट केले. ज्या कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकार / राज्य / दोन्हींद्वारे संयुक्त किंवा राज्य सरकारांचा ५१ टक्के हिस्सा असल्यास अशा कंपन्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये समावेश होतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०००-०१ ते २०१९-२० या २० वर्षांदरम्यान, नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी संपूर्ण हिस्सेदारी किंवा अंशत: हिस्सेदारी दुसऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला विकून एकत्रितपणे ५३,४५० कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळवून दिले आहेत. आपसातील व्यवहाराचे नमुने जानेवारी २०१८ मध्ये ओएनजीसीने ३६,९१५ कोटी रुपयांना हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) संपादित केली. तर मार्च २०१९ मध्ये आरईसीचे १४,५०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनमध्ये (पीएफसी) विलीनीकरण करण्यात आले.
