स्वामित्व शुल्कविरोधात ओएनजीसी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

गुजरातमधील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलावरील स्वामित्व शुल्कापोटी (रॉयल्टी) १० हजार कोटी रुपये देण्याच्या तेथील उच्च

गुजरातमधील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलावरील स्वामित्व शुल्कापोटी (रॉयल्टी) १० हजार कोटी रुपये देण्याच्या तेथील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष  सुधीर वासुदेवा यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात सरकारी अनुदान म्हणून बाजारकिमतीपेक्षा कमी दराने आम्ही इंधन पुरवठा करत असल्याने असे शुल्क देणे योग्य नाही, असा दावा त्यांनी केला. गुजरातमधून वर्षांला ६० लाख टन कच्चे तेल उत्पादन होण्याबाबतचे हे प्रकरण आहे. कंपनी २००४ पर्यंत बाजारभावानुसार इंधन पुरवठा करत असे. मात्र २००८ नंतर सरकारच्या धोरणानुसार अनुदानावर आधारित किमतीवर ते दिले जाऊ लागले. तेल क्षेत्र कायद्यानुसार कंपनीला राज्यातून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीवर २० टक्के स्वामित्व शुल्क देणे बंधनकारक आहे.
मुंद्रा टर्मिनलसाठी रिलायन्स-बीपी आघाडीवर
ल्ल गुजरात राज्य सरकार बांधू पाहत असलेल्या मुंद्रा बंदरावरील एलएनजी आयात केंद्रामधील २५ टक्के हिस्सा घेण्यासाठी रिलायन्स-बीपी उत्सुक असल्याचे समजते. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि युरोपातील दुसरी मोठी तेल कंपनी यांची भारतातील भागीदारी कंपनी असलेल्या इंडिया गॅस सोल्युशन्सने एक कोटी टन वार्षिक नैसर्गिक वायू हाताळणीच्या या केंद्रासाठी बोली लावल्याचे कळते. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी या अन्य दोन कंपन्याही या स्पर्धेत आहेत. सुरुवातीला आठ कंपन्या असलेल्या या हिस्सा प्रक्रियेत अखेर तीनच कंपन्या राहिल्या आहेत. टर्मिनलमध्ये गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचा निम्मा ५० टक्के तर उर्वरित २५ टक्के हिस्सा अदानी समूहाचा असेल. गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावरील हे तिसरे एलएनजी आयात टर्मिनल आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Royalty dues ongc to appeal against gujarat high court order

ताज्या बातम्या