नवी दिल्ली : पतमानांकन संस्था ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल’ने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीच्या दरासंबंधी अंदाज खालावत घेत, त्याला ७.३ टक्क्यांपर्यंत कात्री लावली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढती अनिश्चितता आणि वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेची चाल अपेक्षेपेक्षा संथ राहण्याची शक्यता असून, सुधारणांमध्ये अपेक्षित गती दिसत नसल्याने या अमेरिकी पतमानांकन संस्थेने बुधवारी हा खालावलेला अंदाज जाहीर केला. येत्या आर्थिक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के वेगाने वाढेल, असा ‘एस अ‍ॅण्ड पी’ने यापूर्वी अंदाज वर्तविला होता. तो सुधारून घेतानाच, पुढील आर्थिक वर्षांत हाच दर ६.५ टक्के इतका राहाण्याची शक्यता तिने वर्तविली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांसाठी (२०२१-२२) अर्थव्यवस्थेचा ८.९ टक्के वाढीचा अंदाज तिने वर्तविला होता. महागाई दीर्घकाळ नियंत्रणाबाहेर राहाणे ही अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक बाब आहे, ज्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला महागाई नियंत्रणासाठी सध्याच्या व्याजदरापेक्षा त्यात आणखी वाढ करणे आवश्यक ठरेल. मात्र यामुळे उत्पादन आणि रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबल्याने एकूणच जोखीम वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत किरकोळ महागाईचा दर ६.९ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज या संस्थेने वर्तविला आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला आगामी काळात बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे बहुतांश पतमानांकन संस्थांनी विकासदराच्या अंदाजत घट केली आहे. अर्थव्यवस्थेत अजूनही व्यापक प्रमाणात सुधारणा झाल्या नसल्याने चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ८ टक्क्यांवर मर्यादित राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला होता. तर आयएमएफने देखील चालू आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सुधारित अंदाज वर्तविताना तो ८.२ टक्क्यांपर्यंत खालावत आणला आहे. आधी वर्तवलेल्या १०.३ टक्क्यांच्या तुलनेत १.८ टक्क्यांच्या घटीसह ‘फिच’ने ताज्या अहवालातून ८.५ टक्क्यांच्या विकासदराची शक्यता वर्तविली आहे.
