पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात सीईएलची विक्री करण्याचा निर्णय सोमवारी मागे घेतला. नंदल फायनान्स अँड लीजिंगला सीईएलची विक्री करण्यात येणार होती, पण या कंपनीचे संशयास्पद व्यवहार आणि तिच्यावरील आरोप पाहता सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन अर्थात डीएसआयआर विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सीईएलच्या निर्गुतवणुकीला मान्यता दिली. त्या वेळी दिल्लीतील नंदल फायनान्स अँड लीजिंग या कंपनीने २१० कोटी रुपयांची विजेती बोलीसह देकार मिळविला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनेने कंपनीच्या मूल्यांकनाबाबत आक्षेप घेतले आणि नंदल फायनान्सवर आरोपही केले. जानेवारीमध्ये सरकारने बोलीदाराबाबत झालेल्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी विक्री प्रक्रिया स्थगित ठेवली होती. आरोपांच्या तपासणीनंतर, सीईएलची धोरणात्मक विक्री रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. नंदल फायनान्स अँड लीजिंग विरोधात एनसीएलटीकडे दिवाळखोरीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. मात्र सीईएलसाठी बोली लावताना नंदल फायनान्सकडून ही बाब हेतुपुरस्सर दडवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. यादरम्यान हेलिकॉप्टर सेवा प्रदात्या पवन हंस लिमिटेडच्या संपूर्ण व्यवस्थापकीय नियंत्रणासह विक्रीबाबत पुढील महिन्यात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पवन हंसमध्ये सरकारची ५१ टक्के भागभांडवली मालकी आहे, तर उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा हा ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसीचा आहे. केंद्र सरकारसह ओएनजीसीनेही या कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
