म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडून आपल्या योजना गुंतवणूकदारांना विकल्याबद्दल देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेच्या प्रथेवर कडाडून टीका करतानाच मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना ‘शहाणे होण्याचा’ सल्ला सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना दिला.गेल्या सहा महिन्यांपासून बाजार सुधारणेचा फायदा घेत मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी म्युच्युअल फंडांच्या अनेक नव्या योजना विक्रीसाठी आणल्या. या योजना व विशेषत: मुदत बंद योजना गुंतवणूकदारांना विकण्यासाठी विक्रीच्या सहा टक्के इतकी मोठी रक्कम वितरकांना प्रोत्साहनपर देण्यात आल्याचे सेबीच्या निदर्शनास आले आहे.म्युच्युअल फंडांची शिखर संस्था असलेल्या ‘अ‍ॅम्फी’च्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेत म्युच्युअल फंडांच्या प्रतिनिधींसमोर सेबीचे अध्यक्ष यांनी या अनिष्ट प्रथेवर सडकून टीका केली. सेबी मालमत्ता व्यवस्थापन व्यवसायाचे नियमन करीत असताना सेबीने प्रत्येक गोष्टीचे लिखित स्वरूपात नियमन केले पाहिजे, अशी अपेक्षा करणे गर आहे, असे सांगून सिन्हा यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी वितरकांना मोठय़ा प्रोत्साहनपर रकमेचे आमिष दाखविणे कितपत योग्य आहे, हे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे सिन्हा म्हणाले.देशातील बदललेल्या राजकीय व आर्थिक वातावरणाचा परिणाम शेअर बाजारावर झाल्याचे वाढलेल्या निर्देशांकांनी दाखवून दिले आहे. या सकारात्मक वातावरणाचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर झाल्याने फंड घराण्यांनी नोव्हेंबर २०१३ पासून ४० नव्या योजना विक्रीला आणून ४,८०० कोटी रुपये जमा केले. यापकी २४ योजना म्हणजे अंदाजे ७० टक्के निधी हा बंद योजनेतून गोळा केला गेला. या योजना विकण्यासाठी वितरकांना मोठय़ा प्रोत्साहनपर रकमेची आमिषे दाखविण्यात आली व तीन ते पाच वष्रे या गुंतवणुकीतून बाहेर पडणे सहज शक्य नसलेल्या योजना चुकीच्या गुंतवणूकदारांच्या गळी उतरविण्यात हे फंड वितरक यशस्वी झाल्याचे ‘सेबी’ला आढळल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.सेबीची ही नाराजी ‘अ‍ॅम्फी’ने फंड घराण्यांना एका पत्रकाद्वारे कळविली आहे. म्युच्युअल फंडाचा व्यवसाय हा वितरक व विक्रेते यांच्या जाळ्यावरच उभा आहे. तेव्हा प्रोत्साहनपर रक्कम जास्त दिली तरी सेबीला त्याबद्दल काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही, असे एका फंड घराण्याच्या विक्रीप्रमुखांनी सांगितले. तर सरसकट सर्वच वितरकांना मोठी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून आम्ही दिली नाही; प्रोत्साहनपर रकमेची टक्केवारी ही नेहमीच गोळा केलेल्या रकमेवर ठरते. ठरावीक लक्ष्यापेक्षा अधिक रक्कम गोळा करणाऱ्या वितरकांना जास्त टक्केवारी दिली गेली व विक्रीनुसार प्रोत्साहनपर रकमेची टक्केवारीत वाढ हे सगळ्याच व्यवसायात होते. याला म्युच्युअल फंड कसे अपवाद ठरू शकतील, असा सवाल नुकतेच ७७० कोटी एका बंद योजनेद्वारे गोळा करणाऱ्या फंड घराण्याच्या विक्रीप्रमुखाने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.नोव्हेंबर २०१३ पासून मुदत बंद योजनांचे पीक आले असून या योजनांची गुंतवणूकदारांना विक्री केल्याबद्दल वितरकांनी गोळा केलेल्या रकमेच्या सहा टक्के रक्कम गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहनपर दिली गेल्याचे ‘सेबी’च्या निदर्शनास आले आहे. या व्यतिरिक्त विशेष कामगिरी बजावणाऱ्या वितरकांना परदेशी पर्यटन प्रवास खर्च दिला गेल्याचे सेबीला आढळले आहे. अशा प्रकारच्या अनिष्ट प्रथांमुळे गुंतवणूकदारांच्या निश्चित गरजांची पूर्ती न करणारी उत्पादने व सेवा विकली जाण्याचा धोका बळावतो, असे मत नियामकाने व्यक्त केले आहे.जुन्या खुल्या योजनांमध्ये प्रोत्साहनपर रक्कम अतिशय कमी दिली जात होती. तसेच आम्ही विकलेल्या सर्वच योजनांच्या परताव्याचा दर चांगला असतोच असे नाही. अशा समाधानकारक परतावा न देणाऱ्या योजनांमधून चांगले फंड घराणे, उत्तम परताव्यच्या दराचा इतिहास असलेला निधी व्यवस्थापक असेल व अशा मुदत बंद योजनांमध्ये निधी गुंतविला तर गुंतवणूकदार व वितरक या दोघांचाही फायदा असतो. निव्वळ प्रोत्साहनपर रक्कम अधिक असणे हा एखादा फंड विकण्याचा निर्णय असू शकत नाही.* चंद्रशेखर पुरोहित, पुरोहित फायन्शिअल कन्सल्टन्सी.म्युच्युअल फंडांमध्ये अजूनही गुंतवणूकदार सहजासहजी तयार होत नाहीत. ही गुंतवणूक साधने अजूनही सहज विक्रीसाठी उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी विक्रेत्यांचे समाधान होईल इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम दिली केली तरच एखादी योजना यशस्वी ठरते. म्युच्युअल फंडांच्या १० लाख कोटी मालमत्तेपैकी केवळ २.६१ लाख कोटी रुपये ही समभाग फंडांची मालमत्ता असणे यातच वितरकांना अधिक प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यामागचे गुपित आहे.* स्वाती महाले, मुख्य विश्लेषक, व्हॅल्यू रिसर्च.
