भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदावर यू. के. सिन्हा यांच्या २०१७ सालापर्यंत फेरनियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीला घेण्यास नकार देत ती फेटाळून लावली. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्ते भारतीय महसूल सेवेतील निवृत्त अधिकारी उदय बाबू खालवडेकर यांच्या वतीने बाजू मांडताना, सिन्हा यांना नव्याने मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारने नियुक्त्यांसंबंधीचे नियम व संकेत पाळले नसल्याचे सांगितले. २०११ मध्ये सेबीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झालेले सिन्हा यांचा एकदा मिळालेल्या मुदतवाढीनंतरचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०१६ अखेर संपुष्टात आला आहे. पुन्हा १ मार्च २०१७ पर्यंत त्यांच्या फेरनियुक्तीच्या निर्णयाआधी, सेबी प्रमुखपदासाठी निश्चित केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत सिन्हा यांचे नावही नव्हते, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या तपास प्रकरणाशी या फेरनियुक्तीची नाळ जोडलेली आहे, असा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. तथापि तपास यंत्रणांना सर्वागाने चौकशीचे आणि सेबीसह, रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या नियंत्रकांची भूमिकाही तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने आधीच दिले असल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका निकालात काढली.
