मुंबई : भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंड घराण्यांना ‘पॅसिव्ह ईएलएसएस’ योजना सादर करण्यास सोमवारी मंजुरी दिली. गुंतवणूकदारांसाठी कर बचतीसाठी ‘इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स (ईएलएसएस)’ हा एक आदर्श गुंतवणूक पर्याय असून, नवीन पॅसिव्ह व्यवस्थापित योजना गुंतवणूकदारांसाठी अल्पखर्चीकही ठरेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. ‘सेबी’ने दिलेल्या निर्देशानुसार, ‘पॅसिव्ह’ व्यवस्थापित ईएलएसएस योजना ही पूर्णपणे निर्देशांकावर बेतलेली असावी आणि भांडवली बाजार मूल्यानुसार अव्वल २५० कंपन्यांचा या निर्देशांकात समावेश असणे आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंड घराण्यांना ‘पॅसिव्ह’ आणि ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ या दोनपैकी फक्त एकाच प्रकारातील म्युच्युअल फंड आणता येणार आहे. फंड घराणी एकाच वेळेस दोन्ही प्रकारच्या योजना प्रस्तुत करू शकणार नाहीत. नवीन युगातील म्युच्युअल फंड कंपन्यांना नवीन ‘पॅसिव्ह ईएलएसएस’ म्युच्युअल फंड योजना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या कार्यरत ४१ पैकी ३६ फंड घराण्यांच्या ईएलएसएस योजना अस्तित्त्वात असून, त्या सर्व ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ अर्थात सक्रिय व्यवस्थापित आहेत. एप्रिल २०२२ अखेर त्यांच्याकडून व्यवस्थापित मालमत्ता (एयूएम) हे १२.५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. आता ‘सेबी’च्या नवीन निर्देशानुसार, पॅसिव्ह धाटणीची ईएलएसएस योजना सुरू करायची झाल्यास, या फंड घराण्यांना सध्या सुरू असलेली ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ योजना गुंडाळणे भाग ठरेल. ‘पॅसिव्ह डेट’ योजनांसाठी गुंतवणूक मर्यादा पॅसिव्ह व्यवस्थापित रोखेसंलग्न अर्थात डेट फंडांसाठी देखील ‘सेबी’ने मार्गदर्शक तत्त्वे आणली आहेत. त्यानुसार पॅसिव्ह व्यवस्थापित डेट फंडामध्ये सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक कमाल ८० टक्के असायला हवी. त्यापाठोपाठ ‘एएए’ पतमानांकन असलेल्या रोख्यांमध्ये कमाल १५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक असावी. तसेच ‘एए’ मानांकन असलेल्या रोख्यांमध्ये १२.५ टक्के आणि फक्त ‘ए’ मानांकन प्राप्त रोख्यांमध्ये ही मर्यादा १० टक्क्यांच्या मर्यादेत राखली गेली पाहिजे.
