‘क्रिप्टो’च्या नियमनाची जबाबदारीही ‘सेबी’कडेच!

सध्या देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्याचे नियमन करणारी यंत्रणाही नाही.

आभासी चलनाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा किंवा नियामक चौकट घालून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आभासी चलनाचे वर्गीकरण आर्थिक मालमत्ता म्हणून होणे अपेक्षित असून, संबंधित व्यवहारांवर देखरेखीची आणि नियमनाची जबाबदारी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’वरच सोपविली जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्याचे नियमन करणारी यंत्रणाही नाही. आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टो करन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने प्रस्तावित असून, विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन प्रस्तावित कायद्यान्वये लहान गुंतवणूकदारांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार आभासी मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान गुंतवणूक मर्यादा निर्धारित करण्याच्या विचाराधीन आहे. संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना २० कोटी रुपये इतका दंड किंवा १.५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.

‘क्रिप्टो करन्सी’ऐवजी ‘क्रिप्टो-अ‍ॅसेट’ शब्दप्रयोग

 आभासी चलनात पैसे गुंतविलेल्या लोकांना त्यांची या चलनातील मालमत्ता घोषित करण्यासाठी आणि सरकारकडून आगामी काळात निश्चिात केले जाणारे नियम आणि निकष पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात ‘क्रिप्टो करन्सी’ऐवजी ‘क्रिप्टो-अ‍ॅसेट’ हा शब्द वापरण्याला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sebi is also responsible for regulating crypto akp

ताज्या बातम्या