पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ठरावीक अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरात ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या तिसऱ्या तिमाहीसाठी ०.३० टक्क्यांपर्यंत वाढ जाहीर केली आहे. यामध्ये दोन आणि तीन वर्षे मुदतीच्या पोस्टातील ठेवी, किसान विकास पत्र (केव्हीपी) आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांचा समावेश आहे. यापूर्वी जानेवारी २०१९ मध्ये व्याजाचे दर वाढविण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ठरावीक अल्पबचत योजनांवरील व्याज दरात वाढ केली असली तरी एक आणि पाच वर्षे मुदतीच्या ठेवी, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आणि मुलींसाठीच्या सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याज दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. अल्पबचत योजनांवरील व्याज दराचा तिमाही आढावा घेण्यात येतो. अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, नव्या तिमाहीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेवरील (एससीएसएस) व्याज दर आता ७.४ टक्क्यांवरून वाढवून ७.६ टक्के करण्यात आला आहे. किसान विकास पत्रावरील व्याज दर आता ७ टक्के करण्यात आला आहे. सध्या त्यावर ६.९ टक्के व्याज दिले जाते. मासिक प्राप्ती योजनांवरील (एमआयएस) व्याजाचे दर ६.६ टक्क्यांवरून वाढवून ६.७ टक्के करण्यात आले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी म्हणजेच वर्ष २०१९ च्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये केंद्र सरकारकडून अल्प बचत योजनांच्या व्याज दरात वाढ करण्यात आली होती. एप्रिल ते जून २०२० या तिमाहीपासून योजनांमध्ये कपात केल्यावर दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले होते. बँकांकडून ठेवींवरील व्याजदरात वाढ होणार? रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने चालू वर्षांत रेपो रेटमध्ये तीनदा वाढ करत त्यात आतापर्यंत १.४० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरात पाव ते अर्धा टक्का वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने या योजनाच्या व्याज दरात ०.३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करत सर्वसामान्य नागरिकांना काहीसा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरात वाढ करण्यात आल्याने आता बॅंकांकडूनही मुदत ठेवींवरील व्याज दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
