कुणाचाही दावा नसलेल्या मात्र बँकांमध्ये काही रकमेच्या ठेवी असलेल्यांची नावे संकेतस्थळावर टाकून याबाबतची कृती दोन महिन्यात करण्याचे आदेश रिझव्र्ह बँकेने अन्य वाणिज्यिक बँकांना दिले आहेत.अनेक बँकांमध्ये काही रकमेच्या ठेवी या त्यांचे दावेदार पुढे न आल्याने तशाच पडून आहेत. अशा ठेवीदारांचे नाव, पत्ता तसेच त्यांची अन्य माहिती मिळवण्याचे आदेश वाणिज्यिक बँकांना देण्यात आले आहेत. तसेच अशा ठेवीदारांची नावे संबंधित बँकांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यांच्या पाठपुराव्याची सुविधा उपलब्ध करावी, असेही रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून संबंधित खात्यातील ठेवींचे व्यवहार झाले नाहीत, त्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. बँकांमधील व्यवहार न होणाऱ्या ठेवींबाबत यापूर्वीही निर्देश देण्यात आले. मात्र ठोस कार्यवाहीसाठी प्रथमच मुदत निर्धारित करण्यात आले.संसदेत यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१३ अखेर बँकांमध्ये ५,१२४ कोटी रुपयांच्या ठेवींसाठी दावेदार नाही.सीकेपी बँक र्निबध वाढसहकारी क्षेत्रातील सीकेपी बँकेवरील र्निबध सहा महिन्यांसाठी विस्तारित करण्यात आले. रिझव्र्ह बँकेने वर्षभरात तिसऱ्यांदा ही कारवाई केली. यापूर्वी ते एप्रिलमध्ये सहा महिन्यांसाठी, ऑक्टोबरमध्ये तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आले. आता ते पुन्हा सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आले आहेत. बँकेच्या र्निबधतेविषयीच्या वैधता अवधित वाढ केल्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली, असे नव्हे, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
