ऑगस्ट महिन्यात दहा लाख कोटींचा टप्पा पार केलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या गंगाजळीत सप्टेंबर महिन्यात पाच टक्क्यांची घट होऊन ती ९.५९ लाख कोटी रुपये झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात तब्बल ५३,४०९ कोटींची म्युच्युअल फंड गंगाजळी घट झाली आहे. गंगाजळीत ही घट म्युच्युअल फंड उद्योगाने चालू वर्षांत एप्रिलनंतर प्रथमच अनुभवली आहे. जुल महिन्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात करआकारणीच्या नियमात बदल करण्यात आले. याची झळ मालमत्ता व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना जाणवू लागली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी ६९,६६४ कोटी रुपये म्युच्युअल फंडाच्या योजनेतून काढून घेतले तर १६,२५५ कोटींची भर घातली. सप्टेंबर महिन्यात समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या योजनांची मालमत्ता ७,७८९ कोटींनी वाढली. तसेच लिक्विड फंडांतून गुंतवणूकदारांनी ६७,३१८ कोटी रुपये काढून घेतले. संस्थागत गुंतवणूकदार आपल्याकडील तात्पुरती रोकड लिक्विड फंडांच्या योजनेत गुंतवत असतात. तर रोख्यात गुंतवणूक करणाऱ्या डेट म्युच्युअल फंडांच्या योजनांतून १०,५६७ कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक झाली. सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या ‘गोल्ड ईटीएफ’ मधून ७,२७७ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले.  
सप्टेंबरअखेरीस म्युच्युअल फंडांच्या एकूण मालमत्तेपकी सर्वाधिक ४५ टक्के मालमत्ता म्हणजे ४.६१ लाख कोटी रुपये हे रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या (डेट) योजनांमध्ये असून समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या योजनांची मालमत्ता २.३४ लाख कोटी रुपये तर लिक्विड फंडाची मालमत्ता २.४५ लाख कोटी रुपये होती.
तुलनेने लहान असलेल्या मालमत्ता कंपन्यांच्या गंगाजळीत मोठी घट दिसून आली. प्रायमेरिका, बीएनपी पारिबा, बीओआय अक्सा या मालमत्ता कंपन्यांची संपत्तीत ऑगस्टच्या तुलनेत ४५ ते ८० टक्के घट झाली.
सद्य स्थितीत काही मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आपल्या गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातून केल्या गेलेल्या कररचनेत झालेल्या बदलांमुळे आपल्या स्थिर मुदतीच्या योजनांचा कालावधी वाढवून मालमत्ता कायम ठेवण्यात काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसते तर लहान कंपन्यांच्या मालमत्तेत मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
‘‘येत्या काही दिवसांत म्युच्युअल फंडांच्या मालमत्तेची गळती अशीच सुरू राहिलेली दिसेल, कररचनेत झालेल्या बदलाचा हा परिणाम दिसून येत आहे. स्थिर कालावधीच्या योजनांची मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत १७ टक्केआहे. अर्थसंकल्पात स्थिर उत्पन्न रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या योजनेतून मिळालेल्या भांडवली नफ्याच्या व्याख्येत व करांच्या दरात सुचविलेल्या बदलांमुळे हे घडत आहे,’’ असे एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंडांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश साठे यांनी सांगितले.