मुंबई : एकीकडे ठेवींमधील मंदावलेली वाढ आणि दुसरीकडे पतपुरवठय़ातही अपेक्षित मागणी नसण्याच्या समस्येवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक घेत असून, या दोन्ही घटकांबाबत चर्चा आणि उपाययोजना या बैठकीतून पुढे येणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, वार्षिक आधारावर यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ठेवी ९.६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर तुलनेने गेल्या वर्षांत त्या याच कालावधीत १०.२ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून पतपुरवठा मात्र मागील वर्षांतील ६.५ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा १७.९ टक्क्यांनी वाढला आहे. बैठकीच्या विषयासंबंधी प्रसारित निवेदनानुसार, ठेवींचे दर आणि त्यांच्या मंद वाढीसह, पतपुरवठय़ातील श्वाश्वत वाढीवर बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांच्याच हवाल्यानुसार, बँकांकडून वितरित किरकोळ कर्जे आणि मुख्यत: सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना वितरित कर्जाच्या पतगुणवत्तेवर बैठकीत चर्चा होईल. शिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात सुरू केलेल्या डिजिटल बँकिंग युनिटच्या कामकाज आणि प्रगतीचाही या बैठकीत आढावा घेतला जाईल. करोनाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर मे २०२० मध्ये आपत्कालीन पत हमी योजनेची (ईसीएलजीएस) घोषणा विविध त्रस्त उद्योग क्षेत्रांना, विशेषत: एमएसएमई विभागातील उद्योगांना सावरण्यासाठी सुरू केली. आधी घेतलेल्या व्यवसाय कर्जाच्या परतफेडीसाठी, ७ टक्के या सवलतीच्या दराने कर्ज या योजनेतून वितरित करण्यात आले. ५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ईसीएलजीए योजनेतून सुमारे ३.६७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली गेली आहेत.
