मुंबई : एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी घातकी ठरलेली करोना टाळेबंदी ही देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योगांसाठी मात्र इष्टापत्ती ठरली आहे. टाळेबंदी काळात ठप्प झालेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अपरिहार्यपणे स्वीकारल्या गेलेल्या डिजिटल उपाययोजनांनी, एसएमईंच्या महसूल आणि नफ्यात भरीव वाढ करणारे ठरल्याचे ‘लोकलसर्कल्स’च्या सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. करोनाचे थैमानाने देशातील अनेक छोटय़ा उद्योगांसाठी आव्हान निर्माण केले, तर काहींपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण केला. त्यामुळे बदललेल्या आव्हानाला अनुसरून अगदी काही आठवडय़ांत ग्राहकांबरोबर आणि व्यावसायिक भागदारांबरोबरचा थेट दुवा निर्माण करण्यासाठी, संकेतस्थळ, मोबाइल उपयोजन (अ‍ॅप) तसेच ई-व्यापार व्यासपीठांवर उत्पादने सूचिबद्ध करण्याचे अथवा दोन्ही पर्यायांना आजमावणाऱ्या नव्या युगाला साजेशा डिजिटल उपायांचा अवलंब केला गेला. जो आज अनेकांगाने लाभकारक ठरला असल्याचे लोकलसर्कल्सचे सर्वेक्षण सांगते. भारतातील १७२ जिल्ह्य़ांमधील ६,२००हून अधिक एमएसएमई आणि नवउद्यमींकडून प्राप्त १७,०००हून नमुना प्रतिसादांवर आधारित या सर्वेक्षणाच्या मते, जवळपास ६० टक्के छोटय़ा उद्योगांसाठी ऑनलाइन वळण ही नवसंजीवनी ठरली आहे. सेवा आणि उत्पादनांना नवीन ग्राहक मिळविण्यासह, विद्यमान ग्राहकांबरोबर उलाढालीत वाढ झाल्याचे त्यांनी अनुभवले आहे. ऑनलाइन वळण स्वीकारणाऱ्या छोटय़ा व्यावसायिकांमध्ये, ६१ टकक्यांना प्रस्थापित ई-पेठांचा मार्ग उपकारक ठरला, तर ३१ टक्क्यांनी स्वत:चे संकेतस्थळ किंवा मोबाइल उपयोजन सुरू केले. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, यापैकी २८ टक्के एमएसएमई आणि नवउद्यमींना गत १२ महिन्यांत १०० टक्के ते ५०० टक्क्यांपर्यंत व्यवसायवृद्धी साधली आहे. तथापि, व्यवसायात नव्याने दिसून आलेल्या बहराला सरकारचे नियम अडसर ठरतील अशी भीतीही छोटय़ा व्यावसायिकांमध्ये आहे. सर्वेक्षणात सहभागी बहुतांश (५७ टक्के) एमएसएमई आणि नवउद्यमींना प्रस्तावित ई-व्यापार नियमनांतील मुख्य कलमांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विक्रीवरील निर्बंध तसेच सूट-सवलतींना प्रतिबंध यासारख्या तरतुदी निदान ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायांसाठी शिथिल केल्या जाव्यात, अशी त्यांची भावना असल्याचे या सर्वेक्षणाने नमूद केले आहे.
