आभासी चलनाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा किंवा नियामक चौकट घालून देण्याच्या दृष्टीने एकीकडे केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. मात्र देशात आभासी चलनाला मुक्त परवानगी दिल्यास मध्यवर्ती बँक पैशाचा पुरवठा आणि महागाई व्यवस्थापनावरील नियंत्रण गमावून बसेल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँक प्रस्तावित ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात सीबीडीसी चलनाच्या योजनेवर ठाम असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. मात्र डिजिटल चलन आणण्याचा मार्ग अतिशय खडतर आहे. आभासी चलनामुळे भांडवली नियंत्रण धोक्यात येऊ शकते. कारण आभासी चलन हे ‘अल्गोरिदम’वर आधारित असल्याने त्यावर नियंत्रण राखणे शक्य नाही. यामुळे पैशाचा पुरवठा आणि महागाई व्यवस्थापनावर नियंत्रण गमावल्याने मध्यवर्ती बँकेला चलन व्यवस्थापनात व्यत्यय येण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि न्यू यॉर्क युनिव्हर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना डी. सुब्बाराव म्हणाले. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनीदेखील आभासी चलन एक मोठा बुडबुडा असल्याचे विधान केले होते. आभासी चलनाचे अर्थकारण फसवे असल्याचे विश्लेषण करत बहुतांश आभासी चलन निकालात निघतील, असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. सध्या सहा हजारांहून अधिक आभासी चलन असून त्यापैकी बहुतांश येत्या काळात निकालात निघतील. अगदी एक, दोन किंवा बोटांवर मोजण्याइतकेच आभासी चलन तग धरू शकतील, असेही राजन म्हणाले होते.
