नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या उच्च न्यायालयांना धनादेश न वटल्याची (चेक बाऊन्स) प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याच्या सूचनेवर अभिप्राय मागविला असून, दोन आठवडय़ांत मत देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि एस. रवींद्र भट यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयांनी प्रयोग म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय स्थापले जावे या सूचनेवर त्यांचे अभिप्राय दाखल करण्यास सांगितले आहे. विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्यांची निवड, त्या राज्यांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येच्या आधारावर करण्यात आली आहे.
प्रत्येक राज्यातून धनादेश न वटल्याच्या प्रकरणांची सर्वाधिक खटले असणाऱ्या पाच जिल्ह्यांची प्रातिनिधिक स्वरूपात निवड केली जाऊ शकते आणि त्या ठिकाणी अशी विशेष न्यायालये सुरुवातीला स्थापन केली जाऊ शकतात.
महाराष्ट्रात ५.६ लाख प्रकरणे प्रलंबित
सध्या देशात धनादेश न वटण्याची २६ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि आता गेल्या चार ते पाच महिन्यांत त्यात सात लाखांनी वाढ झाली आहे. दिल्ली आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी सुमारे चार लाख प्रकरणे आहेत, महाराष्ट्रात ५.६ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती या प्रकरणातील न्यायालय मित्र (अ‍ॅमायकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी खंडपीठाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.
