मुंबई : बँकांमधील मुदत ठेवींवर बचतदारांनी काही कमावण्याऐवजी उलट ते नकारात्मक परतावा मिळवत आहेत. त्यामुळे अशा ठेवींवर व्याज लाभ हा कराच्या भारापासून मुक्त ठेवावा, असा प्रस्ताव देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी पुढे आणला आहे. सर्व ठेवीदारांना ही करमुक्तता देता येत नसेल, तर ठेवींवरील व्याज हेच उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना तरी किमान ही सवलत दिली जावी, असे मत बँकेचे अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी व्यक्त केले. सध्या देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवींचे प्रमाण १०२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, त्यावर मिळणारा व्याजदर इतके कमी झाले आहेत की, वर्तमान महागाई दरापेक्षाही ते खाली गेले असल्याने परताव्याचे स्वरूप नकारात्मक आहे. बँकांतील मुदत ठेवींवरील व्याजाचे उत्पन्न वर्षाला ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ते ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, बँकांकडून त्यावर मूळ स्रोतातूनच कर-कपात (टीडीएस) केली जाते. ‘बँक ठेवींवरील व्याजावरील कर आकारणीचा आता तरी फेरविचार व्हायला हवा. किमान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तरी करातून सूटीची मर्यादा वाढविण्याची वेळ आली आहे,’ असे स्टेट बँकेचे टिपण म्हणते. वयोमानानुसार बँकांना वेगवेगळे व्याजदर ठरवू न देणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला या मुद्द्यावर लक्ष घालावे लागेल, अशी पुस्तीही या टिपणाने जोडली आहे.
