चिटफंड हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असून त्यांचे नियमन होणे हीदेखील संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये याबाबतचे कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र काहींनी हे विषय हाताळण्यासाठी नियामक यंत्रणा राबविलेली नाही, अशा शब्दात केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव अरविंद मायाराम यांनी चिटफंड प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पश्चिम बंगाल शासन करू पाहत असलेल्या कायद्यात केंद्रामार्फत अडथळा आणण्याची टीका फेटाळून लावली आहे.‘फिक्की’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी मुंबईत उपस्थिती दर्शविणाऱ्या मायाराम यांनी याबाबत सांगितले की, वाढत्या चिटफंड घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकार नियमन करण्याच्या तयारीत आहे मात्र यासंदर्भात राज्यांनीही कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसणे गरजेचे असून त्यासाठी नियमन अत्यावश्यक आहे. गेल्या काही कालावधीत याबाबत काहीच झाले नाही; कारण त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय होत नव्हता. आता मात्र त्यासाठी थोडीच प्रतीक्षा करावी लागेल. राज्ये याबाबत अधिक काही तरी करू शकतात. पूर्वेतील राज्यांमध्ये शारदा समूहाच्या रूपाने २० हजार कोटी रुपयांचा चिटफंड गैरप्रकार उघडकीस आला असून या प्रकरणात समूहाचे प्रवर्तक व अध्यक्षाला अटक करण्यात आली आहे. चिटफंड संघटनेच्या दाव्यानुसार अशा १० हजारांहून अधिक कंपन्या असून त्यात गुंतलेली रक्कम ३०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. व्याजदर कपातीला वावमहागाई कमी होत असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला यंदा व्याजदर कमी करण्यास चांगला वाव आहे, अशा शब्दात मायाराम यांनी उद्योग जगताला अपेक्षित आश्वासक दिलासा दिला. मार्चप्रमाणेच व्याजदर कपातीचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदाही कायम ठेवल्यास आनंदच होईल, असेही ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसांत कमी होत असलेल्या महागाईबरोबरच विकासदरही उंचावत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६ टक्के राहण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वार्षिक पतधोरण येत्या ३ मे रोजी जाहीर होत असून यंदा त्यात किमान अध्र्या टक्क्याच्या कपातीबाबत सार्वत्रिक अपेक्षा पोहचली आहे.
