पीटीआय, नवी दिल्ली : दिल्लीच्या विशेष केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण न्यायालयाने राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे (एनएसई) तत्कालीन मुख्य कामकाज अधिकारी आनंद सुब्रमणियन यांचा जामीन अर्ज गुरुवारी फेटाळून लावला. सुब्रमणियन यांना एनएसईतील ‘सह-स्थान’ (को-लोकेशन) घोटाळय़ाप्रकरणी गेल्या महिन्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चेन्नई येथून अटक केली होती. न्यायालयाने सुब्रमणियन यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केल्यानंतर, त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याच्या जामीन अर्जावरील निर्णय ११ मार्च रोजी राखून ठेवण्यात आला आहे. अलीकडेच एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांनी पदाचा दुरुपयोग करत गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती कथित ‘हिमालयातील योग्या’ला दिल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. हे योगी प्रकरण तसेच एनएसईतील ‘सह-स्थान’ (को-लोकेशन) घोटाळय़ाप्रकरणी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या अहवालातून पुढे आलेल्या नवीन तथ्यांच्या आधारे सुब्रमणियन यांना अटक करण्यात आली होती. आनंद सुब्रमणियन यांना ‘सेबी’ने दोन कोटी रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला होता. सुब्रमणियन यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे आणि सीबीआयने नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालात त्यांच्याविरुद्ध कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद सुब्रमणियन यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला. ‘सह-स्थान’ घोटाळा कसा झाला? सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात, मोजक्या दलालांसाठी मोठय़ा नफ्याचे साधन ठरावे, यासाठी त्यांना व्यवहार प्रणालीत प्राधान्यक्रमाने (इतरांपेक्षा काही सहस्रांश सेकंद आधी) प्रवेश देणारे ‘सह-स्थान’ (को-लोकेशन) एनएसईच्या सव्‍‌र्हर संरचनेत अनिष्ट बदल करून देण्यात आले. ‘एनएसई’तील अज्ञात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी पुरत्या संगनमताने हा को-लोकेशन घोटाळा सुरू होता, असाही सीबीआयचा आरोप आहे. ‘सह-स्थान’प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहारात सुब्रमणियन यांचाच हात असल्याचा सीबीआयला संशय आहे.
