नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा सार्वजनिक समभाग विक्री अर्थात ‘आयपीओ’पश्चात बोलीदारांना समभाग वाटपाला स्थगिती देण्यास कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दर्शविला. त्यामुळे या आयपीओअंतर्गत समभागांचे वाटप पात्र बोलीदारांना नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच गुरुवारी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकला. काही पॉलिसीधारकांनी दाखल केलेल्या याचिका सुनावणीला घेताना, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, सूर्य कांत आणि पी.एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वाणिज्य स्वरूपाची गुंतवणूक आणि आयपीओच्या बाबतीत कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यापासून न्यायालयाने अंतर राखणेच योग्य ठरेल. अंतरिम दिलासा देण्याच्या पैलूवर न्यायालयाने नकार दर्शविला असला तरी, केंद्र आणि एलआयसीला आठ आठवडय़ांच्या आत उत्तर मागणाऱ्या याचिकांवर नोटीस बजावली आहे. शिवाय खंडपीठाने वित्तीय अधिनियम, २०२१ ला ‘धन विधेयक’(मनी बिल) या रूपात संमत करण्याचा मुद्दा या संदर्भातील सर्व प्रलंबित प्रकरणासह घटनापीठाकडे सुपूर्द केला आहे.
