जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. जीएसटीवर कायदा करण्यासाठी संसद आणि राज्य विधानमंडळांना समान अधिकार आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. २०१७ मध्ये सागरी मालवाहतूकाखालील जहाजांमध्ये मालाच्या वाहतुकीवर ५% IGST आकारण्याची सरकारची अधिसूचना रद्द करण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना योग्य सल्ला देणं हे GST परिषदेचं काम आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, “केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीवर कायदा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे, जीएसटी परिषदेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्याने काम करून तोडगा काढायला हवा. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी या सहयोगी चर्चेचे परिणाम आहेत. त्यामुळे फेडरल युनिट्सपैकी एकाकडे नेहमीच जास्त भागीदारी असणं हे आवश्यक नाही,” असंही ते न्यायमूर्ती म्हणाले. नवीन कर तरतुदीची तयारी GST कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर लावण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल तयार केला असून तो परिषदेच्या पुढील बैठकीत सादर केला जाणार आहे. सध्या कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या समितीने या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या शेवटच्या बैठकीत या सेवांवरील कर दर २८ टक्के करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला. १ जुलै रोजी जीएसटीची ५ वर्षे पूर्ण होणार १ जुलै रोजी जीएसटीला ५ वर्षे पूर्ण होतील. १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्री कर एकत्र करून जीएसटी तयार करण्यात आला. जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे आहे आणि राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.
