सर्वोच्च न्यायालयाचे सुब्रता रॉयना ६०० कोटी भरण्याचे आदेश सेबी-सहाराच्या खात्यात ६०० कोटी रुपये येत्या ६ फेब्रुवारीपर्यंत भरा अन्यथा तुरुंगात पुन्हा जा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रता रॉय यांना सोमवारी खडसावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. टी. एस. ठाकूर, न्या. रंजन गोगोई व ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने रॉय यांनी तुरुंगाबाहेर राहण्यासाठी अद्याप जमा न केलेली ६०० कोटी रुपयांबाबत सोमवारी आदेश दिले. हे पैसे येत्या ६ फेब्रुवारीपर्यंत सेबी-सहाराच्या संयुक्त खात्यात न भरल्यास रॉय यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सहाराच्या मालमत्ता विकण्यासाठी यंत्रणा नियुक्त करण्यासह गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला. मालमत्ता तुम्हाला विकणे शक्य नसल्यास ही कार्यवाही न्यायालय करेल, असेही यावेळी बजाविण्यात आले, न्यायालयाने सुरुवातीला रॉय यांचे वकिल कपिल सिब्बल यांना १,००० कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. मात्र ही रक्कम नंतर कमी करत ती ६०० कोटी रुपये निश्चित केली. रॉय यांच्याबाबतचे हे प्रकरण २०१२ पासून प्रलंबित असून न्यायालयाने सोमवारी सेबीलाही याबाबत मालमत्ता विक्री व पैसे परत करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले. सेबीची बाजू मांडताना वकील अरविंद दातार म्हणाले की, सहारा समूह हा सेबीला व्याजासह ३७,००० कोटी रुपये देणे आहे. पैकी मूळ रक्कम २४,००० कोटी रुपये आहे. सहाराने आतापर्यंत १०,९१८ कोटी रुपये दिले आहेत. तर २४,०२९ कोटी रुपये हे गुंतवणूकदारांकडून उभारले आहेत. सहारा समूहाने यापूर्वी २०० कोटी रुपये देण्याचे न्यायालयात मान्य केले आहे. रॉय यांच्यासह सहाराचे दोन संचालक हे २४ ऑक्टोबरपासून सध्या पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर आहेत. रॉय यांना सर्वप्रथम २०१३ मध्ये गुंतवणूकदारांच्या फसवणूक प्रकरणात अटक झाली होती.
