डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमणाचा पायाभूत आधार देशांतर्गत वित्तीय व्यवहार हे अधिकाधिक डिजिटल पायावर आधारित आणि रोखरहित व कागदरहित बनविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत रचना कार्यान्वित करणाऱ्या ‘स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’ने भारतातील कार्यान्वयन गुरुवारपासून अधिकृतरीत्या सुरू केल्याची घोषणा केली. जागतिक स्तरावरील बँकिंग क्षेत्रातील हा सहकारी प्रकल्प असून, भारतातही तो स्विफ्ट एससीआरएल आणि देशातील अव्वल नऊ भागीदार बँकांद्वारे सुरू करण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गतवर्षी विशेष परवाना देऊन स्विफ्ट इंडियाच्या भारतातील आर्थिक माहितीच्या देवाणघेवाण व संदेश सेवेला मान्यता दिली आहे. जगभरात स्विफ्ट तंत्रज्ञान प्रणाली २१२ देशांत कार्यरत असून, तिचे १० हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. देशाच्या डिजिटल बँकिंग व्यवहारात जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या अव्वल पाच बँका म्हणजे स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस, आयसीआयसीआय आणि पंजाब नॅशनल बँक या स्विफ्ट इंडियाच्या प्रायोजक आहेत. डिजिटल इंडिया मोहिमेने चालू आर्थिक वर्षांअखेर ९० टक्के आर्थिक व्यवहार हे कागदरहित करण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. सध्या देशात १३ टक्के भारतीय लोकसंख्या डिजिटल बँकिंग (नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग)चा वापर करीत असून, त्यात वार्षिक २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. नव्याने परवाना मिळविणाऱ्या ११ पेमेंट बँका कार्यान्वित झाल्यास हा वेग आणखी वधारणार असून, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत रचना स्विफ्ट इंडियाकडून पुरविली जाईल, असे तिचे अध्यक्ष एम. व्ही. नायर यांनी या प्रसंगी बोलताना सांगितले. सध्या विविध ३८ बँका आणि बडय़ा उद्योगांनी स्विफ्ट इंडियाशी संलग्नता स्वीकारली असून, उत्तरोत्तर ही संख्या वाढतच जाईल, असे नायर यांनी सांगितले. विविध बँका, वित्तीय सेवा कंपन्या, उद्योगक्षेत्र, शेअर बाजार व तत्सम विनिमय व मध्यस्थ मंच यांना परस्पर आर्थिक उलाढाली करताना, बहुस्तरीय यंत्रणांशी जोडणी मिळवावी लागते, त्याऐवजी त्यांना सर्व प्रकारच्या आर्थिक उलाढाली विनासायास एकाच वाहिनीतून सत्वर, सुरक्षितपणे आणि किफायती स्वरूपात उपलब्ध करून देणारा स्विफ्ट इंडियाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे बँका, वित्तसंस्था अथवा उद्योगक्षेत्राला अशा उलाढालींसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, सुरक्षा व व्यवस्थापन बळ कामी लावण्याची गरज राहणार नाही, असे नायर यांनी स्पष्ट केले. धनादेशांनाही ‘अभौतिक’ रूप मिळेल! आजचा काळ रोखरहित उलाढालींना प्रोत्साहित करीत असल्याने, बँकिंग प्रणालीत खर्चीक ठरलेल्या धनादेश व्यवहारांचे प्रमाण लक्षणीय कमी झाल्याचे दिसत आहे. तरीही आजही मोठय़ा प्रमाणात धनादेशांमार्फत व्यवहार होतात आणि त्यात मुख्यत: व्यवहारांच्या सुरक्षिततेखातर होणाऱ्या उत्तर दिनांकित धनादेशांचे (पोस्ट डेटेड चेक्स) प्रमाण सर्वात मोठे आहे. त्यामुळे स्विफ्ट इंडियाने त्याला प्रतिबंध बसेल अशा उलटविल्या न जाणाऱ्या भरणा वेळापत्रकाची डिजिटल स्वरूपात नोंदणी करण्याची सोय करणे आवश्यक ठरेल, असे मत भारतीय बँक्स महासंघाचे मुख्याधिकारी मोहन टाकसाळे यांनी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना स्विफ्टचे जागतिक स्तरावरील मुख्याधिकारी अ‍ॅलन राइस म्हणाले, सर्व प्रगत देशांत धनादेश ही संकल्पना कालबाह्य़ झाली असून, त्या बँकिंग साधनानेच अभौतिक रूप (डिमटेरियलाज्ड) धारण केलेले आहे. भारतातही बँकिंग नियंत्रकांकडून रोखरहित वित्तीय व्यवस्थेचे पुढचे पाऊल हेच असणे क्रमप्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय बहुतांश व्यवहार डिजिटाइज्ड रूपात होऊ लागल्यास बँकिंग व्यवस्थेतील मुख्यत: बनावट दस्तऐवज सादर करून होणाऱ्या गैरव्यवहार व घोटाळ्यांवर लक्षणीय नियंत्रण मिळविता येईल, असा विश्वास टांकसाळे यांनी व्यक्त केला.
