चलनतापाने ग्रस्त करदात्यांना दिलासा.. निश्चलनीकरणाच्या परिणामी चलनटंचाईने मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेकानेक कर सवलती जाहीर केल्या जाण्याची सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य पगारदारांना दिलासा म्हणून वैयक्तिक वार्षिक आठ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य प्राप्तिकर भरावा लागेल, अशा घोषणेची अपेक्षा केली जात आहे. सुमारे ७५ लाख करदात्यांसाठी ही सवलत लाभकारक ठरेल. सध्या २.५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही. ही मर्यादा अर्थमंत्री अरुण जेटली हे वार्षिक ३ लाख रुपयांवर नेतील. तसेच प्राप्तिकर कलम ८० सी नुसार करवजावटीसाठी गुंतवणुकांची मर्यादा ही सध्याच्या १.५ लाखांवरून २ लाखांवर नेली जाईल, त्याचप्रमाणे गृहकर्जाच्या व्याज परतफेडीतून प्राप्तिकरातून मिळणारी सूट २ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांवर नेली जाईल, असा अंदाज भारतीय स्टेट बँकेच्या संशोधन विभागाकडून प्रसिद्ध अहवालाने व्यक्त केला आहे. यातून वार्षिक आठ लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या आणि गृहकर्ज घेतलेल्या पगारदाराला प्राप्तिकर म्हणून एक रुपयाही भरावा लागणार नाही. तर या वाढीव करसवलतींमुळे सरकारच्या तिजोरीला ३५,३०० कोटी रुपयांच्या प्रत्यक्ष कराच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे. ही रक्कम सरकारने काळा पैसा खणून काढण्यासाठी जाहीर केलेली अभय योजना ‘आयडीएस-२’ तसेच नोटाबंदीतून रिझव्‍‌र्ह बँकेला झालेला लाभाच्या तुलनेत कमीच आहे. ‘आयडीएस-२’मधून ५०,००० कोटींचा कर महसूल सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे, तर नोटाबंदीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला ७५,००० कोटींच्या घरात लाभ शक्य आहे, असा या अहवालाचा कयास आहे. प्राप्तिकरापासून मुक्त उत्पन्नाचे प्रमाण २.५ लाख रु. २०१४-१५ मध्ये करण्यात आले आणि नंतरच्या तीन अर्थसंकल्पात त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. १९९०-९१ साली करमुक्त उत्पन्नाचे प्रमाण अवघे २२,००० रुपये होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतून एकंदर वेतनमानाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वार्षिक करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढणे क्रमप्राप्तच दिसते असा अहवालाचा कयास आहे.
