नवी दिल्ली : ५ जी ध्वनिलहरींशी संबंधित आधारभूत किमतीत कपात करण्याबाबत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायच्या शिफारशी सकारात्मक आहेत, मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी असणारी ही कपात कंपन्यांना लिलावात सहभागासाठी आकर्षित करू शकणार नाही, असे दूरसंचार क्षेत्रातील विश्लेषकांनी मंगळवारी मत व्यक्त केले. यामुळे आगामी ५ जी ध्वनिलहरींच्या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्साह कमी राहण्याचा विश्लेषकांचा होरा आहे. ट्रायकडून ५ जी ध्वनिलहरींशी संबंधित विविध फ्रिक्वेन्सीच्या ध्वनिलहरींबाबत तपशीलवार शिफारशी सोमवारी सादर करण्यात आल्यात. केंद्र सरकारने ७०० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीत ४० टक्के आणि ३३००-३६७० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीमध्ये ३६ टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे ७०० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या बोलीसाठी खासगी क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्या असलेल्या जिओ, एअरटेल तीव्र स्पर्धा राहण्याची शक्यता असल्याचे ‘क्रेडिट सुईस’ने म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रायने किमतीत प्रस्तावित केलेली कपात सकारात्मक असली तरी, ती दूरसंचार उद्योग क्षेत्राला आधारभूत किमतीत तब्बल ९० टक्क्यांनी कपातीची आशा होती. यामुळे फक्त ७०० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींसाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून अधिक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या मते, ७०० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीमध्ये ५८ टक्क्यांनी (तुलनात्मक आधारावर) मोठी कपात झाली असली तरी अद्यापही त्या महाग आहेत. मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या ध्वनिलहरी लिलावाच्या शेवटच्या फेरीत ८५५.५ मेगाहर्टझ ध्वनिलहरींसाठी ७७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली आल्या होत्या. मात्र एकूण ध्वनिलहरींपैकी जवळपास ६३ टक्के ध्वनिलहरी विकल्या गेल्या नव्हत्या. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीसाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. गेल्या आठवडय़ात भारती एअरटेलचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों यांनी ५ जी ध्वनिलहरींच्या परवडणाऱ्या किमतीसाठी केंद्राला आवाहन केले होते.
