फिचला सरकारकडून अतिरिक्त ५० हजार कोटींची मदत अपेक्षित भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बुडीत कर्जाच्या भरपाईसह पतपुरवठय़ात वाढ साधायची झाल्यास, अतिरिक्त ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ५०,००० कोटी रुपये) भांडवल त्यांना सरकारने पुरविणे भाग ठरेल, असे ‘फिच रेटिंग्ज’ने मंगळवारी स्पष्ट केले. आधीच कमजोर कर्जवसुली आणि वाढत्या तरतुदीमुळे वाकलेल्या या बँकांच्या पतगुणवत्तेवर अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेपण आणखी ताण आणणारे ठरेल, अशी भीतीही तिने व्यक्त केली आहे. फिच रेटिंग्जने प्रसिद्ध केलेल्या २०२० सालाविषयी दृष्टिकोनात, भारतीय बँकांच्या कामगिरीबाबत नकारात्मक कल कायम ठेवला आहे. बँकांवरील कर्जबुडिताचा ताण लवकरच सरेल, असे काही संकेत मिळत असले तरी भांडवलीकरणासाठी या बँकांची सरकारवरील मदार मात्र कायम राहील, असे तिने अहवालातून सूचित केले आहे. बँकेतर वित्तीय क्षेत्रावरील ताजा ताण पाहता, बँकांची पतगुणवत्तेपुढे आणखी मोठे आव्हान उभे केले असल्याचे फिचने म्हटले आहे. मुख्यत: सरकारी बँकांमध्ये थकीत कर्जाची अपेक्षेप्रमाणे वसुली नाही आणि भांडवलाचे दुर्भिक्ष असल्याने व्यवसाय वाढीवर पर्यायाने उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. पतपुरवठय़ात वाढीचे प्रमाण उंचावलेले राखायचे झाल्यास या बँकांचे पुरेसे भांडवलीकरण होणे आवश्यक असल्याचा फिच रेटिंग्जचा निष्कर्ष आहे. तिच्या अनुमानानुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पतपुरवठय़ात वाढीसाठी पूरक ५०,००० कोटी रुपये सरकारकडून या बँकांमध्ये भांडवल ओतले जायला हवे. यातून त्यांच्या ७५ टक्के थकीत कर्जाबाबत आवश्यक तरतूद पूर्ण केली जाईल आणि बॅसल-३ मानकांनुसार भांडवली पर्याप्तता बँका मिळवू शकतील. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमधील ताज्या समस्येचे बँकांवरील परिणामांचे परीक्षण करणारी ताण-चाचणीही फिचकडून केली गेली आहे. सण-समारंभात बँकांकडून विक्रमी कर्ज वितरण दसरा, दिवाळीसारख्या सण-समारंभा दरम्यान सार्वजनिक बँकांनी विक्रमी कर्ज वितरण केले आहे. बँकांनी ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये ४.९१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. या कालावधीतील ही आतापर्यंतची विक्रमी रक्कम मानली जाते. बँकांनी ऑक्टोबरमध्ये २.५२ लाख कोटी रुपये, नोव्हेंबरमध्ये २.३९ लाख कोटी रुपये कर्ज वितरण केले आहे.
