कर्जबुडव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय माहिती अधिकाराच्या अखत्यारित येणाऱ्या समस्या, प्रश्नांचा तडा व्यापारी बँका लावत नसतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास रिझव्र्ह बँकेला मुभा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. कर्ज बुडव्याबाबतची माहितीही बँका देत नसतील तर तेही गैर असल्याचेही रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँका, वित्त संस्था, कंपन्या या याबाबत पारदर्श नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आल्याचे नमूद करून याबाबत रिझव्र्ह बँकेने कारवाई करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कंपन्या, बँकांमार्फत माहिती अधिकाराच्या कक्षेत माहिती न दिली जाणे ही खातेदार, नागरिकांची गैरसोय आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
