नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे अधोरेखित करणारी बेरोजगारीबाबत भीतीदायी आकडेवारी मंगळवारी समोर आली. देशातील बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये ७.८० टक्क्यांवर पोहोचला असून, मुख्यत: कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संलग्न १.३० कोटी रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ने (सीएमआयई) ताज्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. जगभरात आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू असताना भारतातही त्याची दाहकता जाणवायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या महिन्यात नोकऱ्यांच्या संख्येत मोठी घसरण झाल्याने ग्रामीण भागातील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. येथील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील ६.६२ टक्क्यांवरून वाढून,जूनमध्ये ८.०३ टक्क्यांवर गेला आहे. शहरी बेरोजगारीच्या दरात तुलनेने किरकोळ, म्हणजेच मेमधील ७.१२ टक्क्यांवरून ७.३० टक्के अशी वाढ झाली आहे. करोना टाळेबंदी पूर्णपणे शिथिल केली गेल्यानंतरच्या काळातील रोजगाराच्या दरात झालेली ही सर्वाधिक मासिक घसरण आहे. जूनमध्ये २५ लाख नोकरदारांनी रोजगार गमावल्याचे समोर आले आहे. मुख्यत: देशातील खासगी क्षेत्रातील अनेक उद्योगांमध्ये नोकऱ्या गमावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विस्तार झाल्यास नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ही हंगामी पद्धतीची असून शेतीतील कामे कमी झाल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र जुलै महिन्यात पेरणीची कामे सुरू झाल्यांनतर ग्रामीण भागातील रोजगारात सुधारणा दिसेल, असे सीएमआयईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी सांगितले. सर्वाधिक बेरोजगारी कुठे? बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर हरियाणामध्ये नोंदविण्यात आला आहे. तेथे बेरोजगारीचा दर ३०.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यापाठोपाठ राजस्थानमध्ये २९.८ टक्के, आसाममध्ये १७.२ टक्के, जम्मू-काश्मीरमध्ये १७.२ टक्के, बिहारमध्ये १४ टक्के आहे, असे ‘सीएमआयई’चा अहवाल सांगतो.
