मोदी सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सावधगिरीचा इशारा, व्याज दर जैसे थे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजाच्या दरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय बुधवारी आटोपलेल्या दोन दिवसांच्या पतधोरण निश्चिती समितीच्या द्विमासिक बैठकीअंती घेतला. खनिज तेलाच्या आयात किमतीतील वाढ, भरीला केंद्र सरकारने खर्चाबाबतसैल सोडलेला हात हे महागाईत भर घालणारे ठरेल आणि वित्तीय तुटीत वाढ करणारे ठरेल, असा मध्यवर्ती बँकेने चिंताजनक सूर लावलेलाही दिसून आला. सहा सदस्य असलेल्या पतधोरण निश्चिती समितीतील गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यासह पाच सदस्यांनी रेपो रेट सध्याच्याच ६ टक्क्य़ांच्या पातळीवर कायम ठेवण्याच्या बाजूने तर एका सदस्याने (मायकेल पात्रा) पाव टक्क्य़ांच्या वाढीच्या बाजूने कौल दिला. २०१७-१८ सालातील या सहाव्या द्विमासिक आढावा बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेला ‘तटस्थ’ पवित्रा हा विद्यमान मोदी सरकारसाठी सावधगिरीचा इशारा तर गुंतवणूकदार वर्गासाठी अनिष्टसूचक मानला जात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी ऑगस्ट २०१७ मध्ये रेपो दरात पाव टक्क्य़ांची कपात केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तात्पुरत्या स्वरूपात महागाई भडकण्याचा धोका व्यक्त केला असून, तिमाहीसाठी ५.१ टक्के हे महागाईचे वाढीव सुधारित लक्ष्य ठेवले आहे. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षांत पहिल्या सहामाहीत महागाईत आणखी भर पडून ती ५.१ ते ५.६ टक्क्य़ांच्या घरात राहण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कयास आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्येच किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर ५.२१ टक्के अशा १७ महिन्यांतील उच्चांकी स्तराला पोहोचल्याचे आढळून आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देणाऱ्या तरतुदी असल्या तरी, खासगी गुंतवणुकीच्या अभावी सरकारी खर्चात वाढीतूनच हे साध्य केले जाणे, महागाई वाढ आणि वित्तीय शिस्तीत बिघाडाच्या दृष्टीनेही धोक्याचे असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू २०१७-१८ वर्षांसाठी विकासदर पूर्वअंदाजित ६.७ टक्क्य़ांच्या पातळीवरून आणखी खाली आणून ६.६ टक्के राहण्याचे भाकीत केले आहे. त्यानंतरच्या वर्षांत मात्र तो ७.२ टक्क्य़ांपर्यंत वाढण्याचा तिचा अंदाज आहे. येत्या काही महिन्यांत महागाईविषयक बदलत जाणाऱ्या स्थितीबाबत दक्षतेची गरज आहे. अर्थसंकल्पात दर्शविल्याप्रमाणे वित्तीय शिस्तीच्या आघाडीवरील घसरण आणि सरकारच्या कर्जभारात वाढीच्या शक्यतेने चलनवाढीसंबंधीच्या दृष्टिकोनाला आणखीच सावध बनविले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेतून, अन्नधान्याच्या किमती वाढून त्या परिणामी चलनवाढीला खतपाणी घातली जाईल, असा कयास करणे मात्र घाईचे ठरेल, असे मात्र गव्हर्नर पटेल यांनी स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाई दराबाबत निर्धारित केलेल्या ४ टक्क्य़ांच्या लक्ष्याला अनुकूल अशा वित्तीय शिस्तीचा मार्ग सरकारने २०१४ सालापासून अनुसरला आहे. मात्र आता सरकारच्या या मार्गावरून भरकटण्याने आपले काम आव्हानात्मक बनले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्यम कालावधीत महागाई दर ४ टक्क्य़ांच्या मर्यादेत राहील हे लक्ष्य, २०१९ मध्ये सरकारकडून वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्के पातळीवर आणली जाईल या गृहीतकावर बेतलेले होते. - गव्हर्नर ऊर्जित पटेल (पत्रकारांशी बोलताना) पतधोरणाची ठळक वैशिष्टय़े : रेपो दर : ६ टक्के, रिव्हर्स रेपो : ५.७५ टक्के पातळीवर स्थिर विकास दराचा अंदाज खालावला २०१७-१८ मध्ये : ६.६ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ७.२ टक्के ‘बेस रेट’ची १ एप्रिल २०१८ पासून ‘एमसीएलआर’शी सांगड सुरळीत वस्तू व सेवा करामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येणार सरकारी बँकांच्या पुनर्भाडवलामुळे कर्जपुरवठा वाढण्यास वाव व्याजदर बदल निर्णयासाठी पुढील बैठक ४ व ५ एप्रिल रोजी
