मुंबई : देशात डिजिटल चलन सुरू करण्याचे काही फायदे आणि तोटे असून त्यासंबंधाने साधकबाधक मुद्दय़ाची पडताळणी सुरू असल्याचे रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी नमूद करीत, यासंबंधीचा तिचा दृष्टिकोन सबुरीचा असल्याचे स्पष्ट केले. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षांत रिझव्र्ह बँक तिचे डिजिटल चलन प्रस्तुत करेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून केली होती. परंतु रिझव्र्ह बँक प्रस्तावित या नवीन चलनाला लवकर मुहूर्त मिळेल अशी चिन्हे नाहीत. प्रस्तावित ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात सीबीडीसी चलनाच्या योजनेवर रिझव्र्ह बँक ठाम असली तरी हे चलन वापरात आणण्याचा मार्ग खडतर असल्याचे तिने संकेत दिले आहेत. सुरुवात संकल्पनेतून, पुढे प्रायोगिक तत्त्वावर वापर आणि मग प्रत्यक्ष डिजिटल चलन वापर अशा विविध टप्प्यांमधून डिजिटल चलनाचा मार्ग प्रशस्त करावा लागेल.