पीटीआय, नवी दिल्ली : गेल्या आठवडय़ात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी येण्यापूर्वी भारतातून मार्चमध्ये १७.७ कोटी अमेरिकी डॉलर आणि एप्रिलमध्ये ४७.३ कोटी डॉलर मूल्याच्या गव्हाची निर्यात केली गेली आहे. म्हणजेच दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ५,०७० कोटी रुपयांच्या गव्हाची निर्यात करण्यात आली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात अन्नटंचाईची स्थिती आहे. जागतिक पातळीवर युक्रेन, बेलारूस, तुर्कस्तान, इजिप्त, कझाकस्तान आणि कुवेतसह आठ राष्ट्रांनी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले असताना भारताने मात्र मार्च, एप्रिल या काळात गव्हाची निर्यात केली. गव्हाची टंचाई निर्माण झाली असताना शेतकऱ्यांना होऊ शकणारा लाभ पाहाता हा निर्यातीचा निर्णय घेतला गेला. मात्र देशात उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे गव्हाच्या प्रति एकरी उत्पादनावर प्रतिकूल परिणामाने गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता पाहाता या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात आला. देशांतर्गत गव्हाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतला. चालू वर्षांत गव्हाच्या किमतीत १४-२० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश असलेल्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्याने जागतिक स्तरावर आधीच गव्हाचे दर तेजीत आहेत. अनेक देशांत गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन दर गगनाला भिडले आहेत. भारताने गहू निर्यात तातडीने थांबवली असली तरी भारताच्या शेजारील देशांनी त्यांची गरज भागवण्याची विनंती भारताकडे केली आहे. त्यामुळे अशा निवडक देशांना होणारी गहू निर्यात सुरू राहणार आहे. वाढत्या जागतिक मागणीमुळे भारताची गव्हाची निर्यात २०२१-२२ मध्ये ७० हजार टनांपर्यंत गेली होती. ही उलाढाल सुमारे दोन अब्ज डॉलरची होती. त्यातील निम्मी गहू निर्यात बांगलादेशला करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी भारताने एक लाख ३० हजार टन गहू निर्यात केला होता. मात्र यंदा गहू निर्यात नऊ लाख ६३ हजार टनांवर गेली होती. चालू आर्थिक वर्षांत एक कोटी टन गहू निर्यातीचे भारताचे लक्ष्य होते.
