दिवाळखोरी संहितेतील दुरुस्तीच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर बँकांची कर्जे हेतुपुरस्सर थकविणाऱ्या ‘विल्फुल डिफॉल्टर्स’ना कोणत्याही लिलाव मालमत्तांच्या खरेदीसाठी निविदा दाखल करण्यावर निर्बंधआणणाऱ्या दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणेच्या अध्यादेशावर गुरुवारी राष्ट्रपतींनी मान्यतेची मोहोर उमटविली. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (२०१६) मध्ये कर्जबुडव्यांची नाकेबंदी करणाऱ्या दुरुस्तीसाठी अध्यादेशाचा निर्णय घेतला गेला आणि दिवसभरातच राष्ट्रपतींनी या कायद्यातील दुरुस्तीला मान्यताही दिली. दिवाळखोरी कायद्यातील तरतुदींचा गैरलाभ घेतला जाऊ नये अशा सुरक्षिततेची तरतूद म्हणून तसेच अनैतिक आणि गैरकृत्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या शिरकावाला मज्जाव करण्याचा या अध्यादेशाचा उद्देश आहे. ज्यांनी आधीच बँकांचे कर्ज (‘एनपीए’ केले) थकविले आहे; हेतूपुरस्सर कर्जफेडीचे दायीत्व न पाळणाऱ्या अशा विल्फुल डिफॉल्टर म्हणून शिक्कामोर्तब झालेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना, कर्जवसुलीसाठी लिलावात काढलेल्या मालमत्तांची खरेदी या दुरुस्तीमुळे करता येणार नाही, असे या संबंधीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अध्यादेशाने पुढे आणलेल्या कायदा दुरुस्तीनुसार, कंपन्या, प्रवर्तक आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांवर जर दिवाळखोरी संहितेनुसार, अवसायानाची प्रक्रिया सुरू असेल तर त्यांना अन्य कर्जग्रस्त मालमत्तांची खरेदीसाठी निविदा दाखल करण्यावरही निर्बंधयेतील. शिवाय, अशा मंडळींच्या दिवाळखोरीच्या प्रस्तावांना मंजुरीपूर्वी, त्या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यता आणि वैधतेची छाननी धनकोंच्या समितींकडून केली जावी, अशीही या दुरुस्तीत तरतूद केली गेली आहे. दिवाळखोरी संहिता गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून कार्यान्वयन सुरू झाले असून, त्यायोगे कर्जग्रस्त कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रियेचे कालबद्ध आणि बाजारलक्ष्यी निवारणाची तरतूद केली गेली आहे. त्यायोगे राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादापुढे (एनसीएलटी) ३०० हून अधिक प्रकरणे निवाडय़ासाठी पुढे आली आहेत.
