नरेंद्र मोदी सरकार धक्कादायक निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जात असून प्राप्तीकर किंवा इन्कम टॅक्स रद्द करण्यासारखा धडाडीचा निर्णय हे सरकार घेईल का अशी चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. अर्थक्रांतीचे अनिल बोकिल ते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यापर्यंत अनेकांनी इन्कम टॅक्स रद्द व्हावा अशी मागणी वेळोवेळी केली आहे. तर सुरजीत भल्लांसारख्या अर्थतज्ज्ञांना एकच समान कर असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सध्या १० ते ३० टक्के इतका प्राप्तीकर असून एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फार कमी लोक प्राप्तीकराच्या कक्षेत येतात. डिमॉनेटायझेशन किंवा नोटाबंदीसारखा धाडसी उपाय मोदी सरकारने घेतल्यामुळे हेच सरकार प्राप्तीकर किंवा इन्कम टॅक्सही रद्द करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थात, सरकारी तिजोरीत आपसूक जमा होणारा हा महसूल सोडण्यास केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली सहजासहजी तयार होणार नाहीत अशी चर्चाही तज्ज्ञ करीत आहेत. तसेच, देशाच्या निवडणुका २०१९ मध्ये असल्याने हे धाडसी पाऊल आत्ताच उचलण्याचीही आवश्यकता या सरकारला नसेल. त्यामुळे हे क्रांतीकारक पाऊल मोदी सरकार याच बजेटमध्ये उचलण्याची शक्यता कमी असल्याचा काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. प्राप्तीकराच्या बाबतीत भारतामध्ये जो पाया किंवा बेस आहे तो फारसा विस्तारलेला नाही. प्राप्तीकराचा एकूण जीडीपीतला वाटा गेले काही वर्षे २ टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला आहे. मुख्यत: मध्यमवर्गीयांच्या पगारातून कापला जाणारा कर म्हणजे इन्कम टॅक्स असेच त्याचे स्वरूप आहे. एकूण लोकसंख्येच्या २ ते ३ टक्के इतकेच लोक या गटात मोडतात, जे इन्कम टॅक्स भरतात. त्यामुळे या लोकांचा कर माफ करणे राजकीयदृष्ट्याही फारसे उपयोगाचे नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अर्थात, शहरी भागातील मध्यमवर्गीय हे मुख्यत: सत्तारूढ पक्षाचे मतदार असल्याने त्यांना प्राप्तीकरात दिलासा द्यायला हवा अशी मागणीही वरचेवर होत असते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार काय निर्णय घेते यासाठी संबंधितांचे लक्ष २०१८च्या अर्थसंकल्पाकडे लागलेले असेल.
