पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारपासून पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर वाढवला आहे. तसेच देशांतर्गत तेल वितरण कंपन्यांच्या नफ्यावर अतिरिक्त विंडफॉल टॅक्सची घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात कर लावला आहे. तसेच तेल वितरण कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात होणाऱ्या चढ-उतारांचा फायदा कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावर २३,२३० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (विंडफॉल टॅक्स) देखील लादण्यात आला आहे. कोणतीही संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठय़ा नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते. देशांतर्गत तेल निर्यातदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर तेलाची निर्यात केल्यांनतर मोठा नफा मिळविल्यानंतर केंद्र सरकारने स्थानिक पातळीवर उत्पादित खनिज तेलावर ६६,००० कोटी रुपयांचा ‘विंडफॉल’ कर लादला आहे. देशांतर्गत तेल उत्पादकांकडून गेल्या वर्षी सुमारे २.९ कोटी टन तेलाचे उत्पादन केले होते. यामुळे गेल्या वर्षीची आकडेवारी बघता केंद्र सरकारला नवीन ‘विंडफॉल’ करातून ६६,००० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने दोनदा इंधनावरील अबकारी करात कपात केल्यामुळे १ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाची हानी झाली होती. आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल-मे अशा पहिल्या दोन महिन्यात, डिझेलचे ५७ लाख टन आणि पेट्रोल २५ लाख टन पेट्रोलची निर्यात भारतातून झाली आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती झपाटय़ाने वाढल्या आहेत. देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादक कंपन्याही त्यांच्याकडून उत्पादित तेलदेखील या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारावर विकत असतात. परिणामी, देशांतर्गत तेल उत्पादकांना भरमसाट (छप्परफाड- विंडफॉल) नफा मिळत आहे. या नफ्यावर आता कर आकारणी सुरू होईल. निर्यात-केंद्रित देशांतर्गत तेल वितरण कंपन्यांना विक्रीबाबत उपकरातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र निर्यातदारांनी त्यांच्या एकूण उत्पादनातील ३० टक्के डिझेल उत्पादनाची स्थानिक पातळीवर विक्री करणे आवश्यक आहे. तसेच देशांतर्गत पातळीवर तेल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, उत्पादकाने गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास वाढलेल्या उत्पादनावर कोणताही उपकर लावला जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. देशांतर्गत तेल वितरण कंपन्यांकडून इंधनाची निर्यात वाढल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून देशांतर्गत पातळीवर काही राज्यांमध्ये पेट्रोल पंपावर इंधन मिळत नसल्याच्या तक्रारी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. यामुळे केंद्र सरकारकडून निर्यात कर लावण्यात आल्याचे स्पष्ट होते आहे.
