भांडवली उत्पन्नावर कर लागू करण्याबद्दल सरकारला काही मध्यममार्गी निर्णय घेणं शक्य आहे. समभागनिष्ठ गुंतवणुकीच्या परताव्यावर कर लागू केला तरी सरकार तो एका मर्यादेपलीकडच्या भांडवली उत्पन्नावर करू शकेल. तसं केल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन करमुक्त बचतीचा सध्याचा हा मार्ग खुला राहील. दुसरं म्हणजे, एका वर्षांवरील कुठल्याही प्रकारच्या भांडवली उत्पन्नाचं मोजमाप करताना  महागाई निर्देशांकाशी त्याची सांगड असायला हवी..

जर कुणी बँकेमध्ये वर्ष-दीड वर्षांकरिता मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक केली तर त्याला मिळणारं व्याज करपात्र असतं; पण तीच रक्कम त्या गुंतवणूकदारानं त्याच बँकेच्या समभागांमध्ये गुंतवून वर्षभरानंतर ते समभाग नफ्यात विकले, तर मिळणारं उत्पन्न करमुक्त ठरतं. ही कृपा आहे २००४ च्या अर्थसंकल्पातल्या एका बदलाची. शेअरबाजारात नोंदणी असलेल्या समभागांवरच्या आणि समभागनिष्ठ म्युच्युअल फंडांवरच्या दीर्घकालीन (एक वर्षांपेक्षा जास्त काळाच्या) गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यावरचा कर तेव्हापासून शून्य करण्यात आला. त्याऐवजी अशा विक्रीवर एक छोटासा ‘रोखे हस्तांतरण कर’ लागू करण्यात आला.

गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या या करसवलतीवर अलीकडच्या काळात मात्र प्रश्नचिन्हं उठू लागली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांनी एका भाषणात सूतोवाच केलं की, वित्तीय बाजारांमधून नफा कमावणाऱ्यांनी करांमध्ये पुरेसं योगदान दिलं पाहिजे. या विधानाचे बाजारात पडसाद उमटताच अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण केलं की, समभागनिष्ठ गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर कर लादण्याचा सरकारचा इरादा नाही; पण गेल्या अर्थसंकल्पापूर्वीही अशा वावडय़ा उठल्या होत्या. गैर-समभागनिष्ठ गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावरचा कर हा लघुकालीन उत्पन्नावरील करापेक्षा कमी असतो. २०१४ मध्ये जेटलींच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या बाबतीतली दीर्घकालीन गुंतवणुकीची व्याख्या एका वर्षांवरून तीन वर्षांवर नेण्यात आली होती. या सगळ्याची गोळाबेरीज असं सुचवते की, समभागनिष्ठ गुंतवणुकीवरची करसवलत (कदाचित येत्या अर्थसंकल्पात बचावली तरी) कायमस्वरूपी राहण्याची शक्यता कमी आहे!

या विषयाचा एक पदर भारताने मॉरिशस आणि इतर काही देशांशी पूर्वी केलेल्या करविषयक करारांशीही जोडलेला आहे. या करारामुळे मॉरिशसच्या माध्यमातून भारतात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर भांडवली उत्पन्न करमुक्त होतं. त्यामुळे केवळ परकीय गुंतवणूकदारच नाहीत, तर काही भारतीय गुंतवणूकदारही आपलं भांडवल (आणि कदाचित काळा पैसाही) भल्याबुऱ्या मार्गानं मॉरिशसमध्ये आणून मग ते इथल्या शेअरबाजारात फिरवायचे! त्यामुळे सर्वसाधारण भारतीय गुंतवणूकदार भांडवली उत्पन्नावर कर भरताहेत आणि मॉरिशसचा रस्ता वापरणारे करमुक्त उत्पन्न मिळवताहेत, असा एक विरोधाभास दिसत होता. बरेच विश्लेषक असं मानतात की, २००४ मधली करसवलत ही तो विरोधाभास खोडण्याचा आणि मॉरिशस मार्गाला अनाकर्षक बनवण्याचा एक प्रयत्न होता. २०१६ मध्ये मात्र सरकारने मॉरिशस आणि सिंगापूरबरोबरचे करार बदलून घेतले आहेत. त्यानुसार आता येत्या दोनेक वर्षांमध्ये भांडवली उत्पन्नावरचा कर चुकवण्याचा हा चोररस्ता बंद होणार आहे. या बदलत्या संदर्भात सगळ्याच गुंतवणूकदारांना भांडवली उत्पन्नावर कर भरायला लावण्याच्या दिशेने सरकारची पावलं पडतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

भांडवली उत्पन्नावरच्या कराचा मुद्दा केवळ भारतातच विवाद्य आहे, असं नाही. अमेरिकेतही ओबामांनी दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावरचा कर त्यांच्या कारकीर्दीत वाढवत नेला होता. बरेच देश अशा उत्पन्नावर काही ना काही प्रमाणात कर लादतात. ओईसीडीच्या एका २०११ च्या अहवालानुसार बेल्जियम, मेक्सिको, कोरिया, स्वित्र्झलड अशा काही देशांमध्ये दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्न करमुक्त आहे; पण असे देश तुलनेने अल्पसंख्येत आहेत.

अशा उत्पन्नावर कर लागू करावा काय, यावर बरीच मतमतांतरं आहेत. कर असावा, असं म्हणणाऱ्यांचे दोन मुख्य मुद्दे आहेत. पहिला अर्थातच आर्थिक समानतेचा. भांडवली उत्पन्न मिळवण्यासाठी मुळात भांडवल असावं लागतं; त्यामुळे असं उत्पन्न कमावणारे तुलनेने श्रीमंत असतात. त्यांना करमाफी देणं हे विषमतेला प्रोत्साहन देणारं आहे. अमेरिकेत हा आक्षेप घेणारे ठासून सांगतात की, गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफे हे त्यांच्या सेक्रेटरीपेक्षा कमी दराने कर भरतात! दुसरा आक्षेप म्हणजे, भांडवली उत्पन्नाला करमाफी हे सट्टेबाजीला उत्तेजन आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना देणारे उत्पादक व्यवसाय करण्यापेक्षा डोकेबाज मंडळी भांडवली बाजारांमध्ये उलाढाली करण्यावर भर देतात!

भांडवली उत्पन्नावर कर नसावा किंवा किमान सर्वसाधारण आयकरापेक्षा कमी दराने असावा, अशी बाजू मांडणारेही काही कमी नाहीत. गुंतवणूकदारांना सहसा भांडवल खेळतं ठेवायला आवडतं. ज्या साधनांमध्ये परताव्याची अपेक्षा कमी झाली आहे, त्या साधनांमधून गुंतवणूक वळवून ती दुसऱ्या साधनांमध्ये टाकावी, अशी गुंतवणूकदारांची प्रवृत्ती असते. भांडवलाच्या उत्पादकतेसाठी आणि वित्तीय बाजारांच्या कार्यक्षमतेसाठी अशा सजग गुंतवणूकदारांची नैसर्गिक प्रवृत्ती साहाय्यक ठरते. भांडवली उत्पन्नावरील कर या प्रवृत्तीवर बंधनं टाकू शकतो. कराचा भार टाळण्यासाठी गुंतवणूक साधनांमधले फेरबदल टाळले गेले तर भांडवल जखडून राहतं. या बाजूचा दुसरा मुद्दा म्हणजे भांडवली गुंतवणूक ही सर्वसाधारण उत्पन्नावर कर भरल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या बचतीतून केली जाते. त्या गुंतवणुकीच्या परताव्यावर पुन्हा सर्वसाधारण दराने कर लागू करणं जाचक ठरू शकतं.

भांडवली उत्पन्न हे कधी कधी महागाईमुळे आभासी ठरू शकतं. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्याने समभागनिष्ठ म्युच्युअल फंडात एक लाख गुंतवले. दोन वर्षांनंतर त्याला ते विकून समजा एक लाख दहा हजार रुपये मिळाले. तसं पाहिलं तर दहा हजार हे त्याचं भांडवली उत्पन्न आहे; पण दोन वर्षांत जर महागाई निर्देशांक दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वधारला असेल, तर त्याची गुंतवणूक दोन वर्षांपूर्वीच्या एक लाखापेक्षा खरं तर कमी मूल्याची झाली आहे! मग पुन्हा त्यावर कर लादणं कितपत योग्य आहे? भांडवली उत्पन्नाचं मोजमाप करताना महागाई निर्देशांकाशी सांगड घातली तर हा आक्षेप गैरलागू करता येतो. जसं आज गैर-समभागनिष्ठ गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन उत्पन्नाच्या करआकारणीत केलं जातं; पण दीर्घकालीन मुदतीची व्याख्याच जर तीन वर्षांची केली गेली, तर गुंतवणूकदारांना या मार्गाने मिळणारा दिलासा अपुरा ठरतो, कारण तीन वर्षांपर्यंतच्या परताव्यावर त्याला महागाईचा अप्रत्यक्ष कर आणि भांडवली उत्पन्नावरचा प्रत्यक्ष कर, असा दुहेरी मार पडतो.

भांडवली उत्पन्नावरील करप्रणालीत काहीही बदल करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थातच सरकारला या विषयावरील दोन्ही बाजूंच्या सैद्धांतिक मांडणीबरोबरच भारतीय संदर्भातली आकडेवारीही तपासावी लागेल. खासगी अभ्यासकांना यासाठी उपलब्ध असणारा एक संदर्भ आहे तो आयकर विभागाने २०१४-१५ सालासाठी प्रसिद्ध केलेल्या तपशिलाचा. हा तपशील आयकर विवरणपत्रांवर आधारित आहे. त्याप्रमाणे २०१४-१५ मध्ये करदात्यांनी जाहीर केलेलं एकूण भांडवली उत्पन्न होतं ८५,००० कोटी रुपये – त्यापैकी जवळपास ६५,००० कोटी दीर्घकालीन उत्पन्नाचे होते. हे भांडवली उत्पन्न एकंदर घोषित उत्पन्नाच्या फक्त ३.१ टक्के एवढं होतं. दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नापैकी सुमारे निम्मं उत्पन्न वैयक्तिक करदात्यांनी जाहीर केलं होतं आणि त्यापैकी ८९ टक्के उत्पन्न हे अवघ्या ३९,००० वैयक्तिक करदात्यांचं होतं. (ज्यांचं सरासरी दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा जास्त होतं.) या आकडेवारीत अर्थात समभागनिष्ठ गुंतवणुकीबरोबरच गैर-समभागनिष्ठ गुंतवणूक आणि स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील परताव्याचाही समावेश आहे.

या आकडेवारीत दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यातल्या समभागनिष्ठ गुंतवणुकीवरील परताव्यावर १५ टक्के दराने कर आकारला (लघुकालीन गुंतवणुकीतल्या परताव्यावर सध्या एवढा दर आहे.) तर जे उत्पन्न सरकारला मिळेल, ते जवळपास ‘रोखे हस्तांतरण करा’तून मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढंच आहे. त्यामुळे यातून कर संकलनात फार भरीव फरक पडेल, याची खात्री नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, वैयक्तिक पातळीवरचं जवळपास ९० टक्के भांडवली उत्पन्न हे अवघ्या चाळीस हजार लोकांकडे आहे.

भांडवली उत्पन्नावर कर लागू करण्याबद्दलचे आक्षेप विचारात घेता आणि ही आकडेवारी लक्षात घेता सरकारला या विषयावर काही मध्यममार्गी निर्णय घेणं शक्य आहे. समभागनिष्ठ गुंतवणुकीच्या परताव्यावर कर लागू केला तरी सरकार तो एका मर्यादेपलीकडच्या (दहा लाख?) भांडवली उत्पन्नावर करू शकेल. तसं केल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन करमुक्त बचतीचा सध्याचा हा मार्ग खुला राहील. दुसरं म्हणजे, एका वर्षांवरील कुठल्याही प्रकारच्या भांडवली उत्पन्नाचं मोजमाप करताना – मग ते समभागनिष्ठ गुंतवणुकीतून असो वा इतर गुंतवणुकीतून – महागाई निर्देशांकाशी त्याची सांगड असायला हवी. शिवाय, असं उत्पन्न राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसारख्या साधनांमध्ये परत गुंतवलं तर त्यावर करआकारणी माफ करता येईल. यातून निवृत्तीसाठीच्या बचतीलाही बळ मिळेल.

सगळ्यात महत्त्वाची अपेक्षा म्हणजे करप्रणालीतले बदल हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होऊ  नयेत. आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने झालेले धोरणात्मक बदल गुंतवणूकदारांचं खच्चीकरण करतात. आजपर्यंत समभागनिष्ठ गुंतवणुकीवर जी भांडवलवृद्धी झाली आहे, तिला पायाभूत मानूनच पुढील काळासाठी करप्रणाली बदलली तर गुंतवणूकदार त्याकडे फारशा नकारात्मक भूमिकेतून पाहणार नाहीत.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com