24 January 2018

News Flash

सोनू, तुला मूडीज्वर भरोसा नाही का?

वर्षांमधली दक्षिणाभिमुख दिशा बदलली आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली.

मंगेश सोमण | Updated: December 1, 2017 3:58 AM

भारताच्या रोखेबाजारामध्ये केंद्र सरकारच्या दहा वर्षांसाठीच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर (जर ते रोखे बाजारभावाने खरेदी केले आणि मुदत संपेपर्यंत बाळगले तर मिळणारा परतावा) २०१७ च्या उत्तरार्धात सातत्याने वर चढत गेला. म्हणजेच या रोख्यांच्या किमती घसरल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून यापुढे धोरणात्मक व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता पूर्वीच्या तुलनेत अंधूक होणे आणि सरकारची वित्तीय तूट वाढण्याची भीती, असे दोन मुख्य घटक याला कारणीभूत होते. काही दिवसांपूर्वीच दहा वर्षांसाठीच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर सात टक्क्यांच्या वर सरकला. सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर हा अर्थकारणातल्या इतर बऱ्याच व्याजदरांशी निगडित असतो. त्यामुळे व्याजदरांनी आपली अलीकडल्या काही वर्षांमधली दक्षिणाभिमुख दिशा बदलली आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली.

आणि मग अचानक १७ नोव्हेंबरला ‘मूडीज्’ या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने भारताचे पतमानांकन सुधारल्याची बातमी आली. २००७ सालानंतरची भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनातली ती पहिलीच सुधारणा होती. कुठल्याही कर्जदाराचे पतमानांकन सुधारले की त्याला भराव्या लागणाऱ्या व्याजदरात कपात होणे अपेक्षित असते. बऱ्याच विश्लेषकांनी असे अंदाज बांधले की, त्या दिवशी सकाळी सरकारी रोख्यांच्या किमती वाढतील आणि परताव्याचा दर किमान १० शतांशाने खाली घसरेल. सकाळी खरोखरच बाजार सुरू होताना परताव्याचा दर आदल्या दिवशीच्या ७.०५ टक्क्यांवरून ६.९५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला; पण त्या दिवशीचा बाजार बंद होईपर्यंत रोख्यांच्या किमती पुन्हा पूर्वपदाला आल्या होत्या. नंतरच्या दिवसांमध्येही रोखे बाजार जणू ‘मूडीज्’च्या पतमानांकनाला विसरल्यासारखाच वागला. काही दिवसांनी स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर (एस अ‍ॅण्ड पी) या दुसऱ्या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने त्यांचा निकाल प्रसिद्ध केला. त्यांनी ‘मूडीज्’ची री ओढून भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा करायला नकार दिला. सध्याही दहा वर्षांसाठीच्या सरकारी रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर सात टक्क्यांच्या वर आहे.

या सदरात मागे म्हटल्याप्रमाणे (१९ मे) आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था भारताच्या बाबतीत दुजाभाव करतात, अशी भारताची पूर्वीपासूनच तक्रार राहत आलेली आहे. भारताच्या परतफेडीच्या इतिहासात काहीही कलंक नाही. विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतातल्या सरकारी कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर (सध्या जवळपास ६९ टक्के) जास्त असले तरी भारतापेक्षा हे गुणोत्तर किती तरी जास्त असणाऱ्या विकसित देशांचे पतमानांकन भारतापेक्षा वरच्या पायऱ्यांवर असते. हे गुणोत्तर भारताच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट असणाऱ्या इटलीचे पतमानांकन एस अ‍ॅण्ड पीने अलीकडेच सुधारले होते. चीनमध्ये अर्थव्यवस्थेतले कर्जाचे प्रमाण धोकादायकरीत्या वाढत असूनही चीनचे एस अ‍ॅण्ड पीचे पतमानांकन भारतापेक्षा सहा घरे वर आहे. या सगळ्या दुजाभावाचे मुख्य कारण असे की, परतफेडीचा इतिहास आणि सरकारी कर्जाची पातळी यांच्याबरोबरच दरडोई उत्पन्न आणि एकंदर आर्थिक स्थैर्याबद्दलचा पतमापन संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा आडाखा यांनाही त्यांच्या पतमानांकनाच्या पद्धतीत बरेच महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे या संस्थांच्या चष्म्यातून होणाऱ्या समीक्षेत विकसनशील देशांना सहसा तुलनेने खालच्या पायरीवर उभे केले जाते.

भारत हा आतापर्यंत गुंतवणूकयोग्य पतमानांकनांच्या गटात सगळ्यात खालच्या पायरीवर होता. आता मात्र ‘मूडीज्’ने भारताला खालून दुसऱ्या पायरीची बढती दिली आहे. आपल्या निर्णयाची घोषणा करताना ‘मूडीज्’ने म्हटले की, ‘‘आर्थिक आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे कालावकाशाने भारताची आर्थिक विकासाची क्षमता वाढेल. त्याचबरोबर एकूण सरकारी कर्जाचे ओझे मध्यमकालीन दृष्टिकोनातून टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.’’ आपल्या पत्रकात ‘मूडीज्’ने ज्या सुधारणांचा उल्लेख केला त्या म्हणजे जीएसटी, बँकिंग व्यवस्थेमधला थकलेल्या कर्जाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले, नागरिकांपर्यंत सवलतींचा थेट लाभ पोहोचवण्यासाठी आधारचा होत असलेला वापर आणि निश्चलनीकरण! या यादीत निश्चलनीकरणाचा उल्लेख तसा आश्चर्यकारक होता; पण आधारबरोबरच निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेतला अनौपचारिक व्यवहारांचा प्रादुर्भाव कमी होईल आणि त्यामुळे सरकारच्या करसंकलनात कालांतराने वाढ होईल, अशी आशा ‘मूडीज्’च्या पत्रकामध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

‘मूडीज्’च्या या आशावादाच्या तुलनेत एस अ‍ॅण्ड पीची भूमिका मात्र जास्त सावध आणि वाट बघण्याची आहे. बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठीच्या योजनेची त्यांनीही भलामण केली असली आणि भारताचा आर्थिक विकासाचा दर आगामी वर्षांमध्ये उंचावण्याची अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी वित्तीय तूट आणि सरकारी कर्जाचा भार या दोन मुद्दय़ांवर मात्र एस अ‍ॅण्ड पीने चिंता व्यक्त केली. पायाभूत सुविधांमधल्या गुंतवणुकीत सरकारने घेतलेल्या पुढाकारामुळे आणि राज्य सरकारांच्या बिघडत्या वित्तीय शिस्तीमुळे भारतातली एकंदर वित्तीय तूट आणि सरकारी कर्जाचा भार कमी होण्यात अडथळे येतील, असे त्यांचे विश्लेषण आहे.

देशाचे पतमानांकन हे सरकारच्या बरोबरीनेच विदेशातून पैसा उभारणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठीही महत्त्वाचे असते. कुठल्याही कंपनीचे पतमानांकन हे सहसा संबंधित देशाच्या पतमानांकनापेक्षा वर नसते. त्यामुळे देशाचे मानांकन वधारले की कंपन्यांची पत सुधारून त्यांना तुलनेने कमी दरात विदेशातून पैसा उभा करणे शक्य होते. ‘मूडीज्’च्या निर्णयामुळे कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा १५ ते २० शतांश कमी दराने निधी उभारता येईल, असा अंदाज आहे. अर्थात, याचा लाभ प्रामुख्याने मोठय़ा कंपन्यांनाच होतो, कारण त्याच विदेशी बाजारांमधून निधी उभारण्याच्या परिस्थितीत असतात. जर एस अ‍ॅण्ड पीनेही मानांकनात सुधारणा केली असती, तर हा फायदा जास्त व्यापक बनला असता.

एकंदर पतमानांकनांची आंतरराष्ट्रीय तुलना पाहिली तर ‘मूडीज्’चे मानांकन सुधारणेचे ताजे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आणि न्याय्य आहे; पण अलीकडच्या काळातले अर्थव्यवस्थेतले प्रवाह पाहिले तर मात्र असे दिसते की, हे पाऊल सध्याच्या त्या प्रवाहांच्या पलीकडल्या क्षितिजावर – आणि भविष्याबद्दलच्या आशेवर – नजर ठेवून घेतलेले आहे. गेल्या वर्षभरात विकास दर खालावलेला आहे. प्रकल्पांमधली खासगी गुंतवणूक गोठून राहिलेली आहे. २०१३ च्या आसपास आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य धोक्यात आले होते, त्या काळाच्या तुलनेत देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यातली तूट आणि सरकारची वित्तीय तूट सध्या कमी झालेली आहे, या गोष्टी खऱ्या आहेत; पण या दोन्ही बाबतीतली जवळपास संपूर्ण सुधारणा ही आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे झालेली आहे, असे आकडेवारी सांगते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वरच्या दिशेने सरकायला लागल्या आहेत.

‘मूडीज्’च्या मानांकन सुधारणेला झाकोळून रोखेबाजाराला सध्या सतावणारी मुख्य बाब म्हणजे आपली सरकारे वित्तीय शिस्तीच्या मार्गावरून ढळण्याची भीती. अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच सिंगापूरमधल्या एका परिषदेत बोलताना सूतोवाच केले की, केंद्राची वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याच्या पूर्वनिर्धारित मार्गात थोडा बदल होऊ  शकतो. मूळ वेळापत्रकाप्रमाणे २०१८-१९ मध्ये तूट तीन टक्क्यांच्या पातळीवर यायला हवी. आता संथावलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी बहुधा सरकार पुढचा अर्थसंकल्प जास्त तुटीचा ठेवील. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा तो शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. चालू वर्षांतही तुटीचे प्रमाण अर्थसंकल्पातल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहील, अशी लक्षणे आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नोटाबदलानंतरच्या वाढीव खर्चामुळे मिळालेला कमी लाभांश, दूरसंचार क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातली घट, पेट्रोल-डिझेलवरच्या अबकारी करात केलेली घट या सगळ्या घटकांमध्ये आता जीएसटीबद्दलच्या अनिश्चिततेची भर पडली आहे. जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल, ही मूळची सैद्धांतिक अपेक्षा सध्या विवरणपत्रांमधले गोंधळ आणि जीएसटी परिषदेने दबावाखाली कमी केलेले दर यांच्यामुळे साशंकतेच्या सावलीत आहे. नोटाबदलानंतर थेट करांच्या उत्पन्नात अजून तरी मोठी वाढ दिसलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला राज्यांमध्येही चित्र चिंतेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वाढता दबाव, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे पडणारा ताण, केंद्राच्या दबावाखाली वाहतुकीच्या इंधनांवरील करांमध्ये द्यावी लागलेली सूट या सगळ्या गोष्टी असं सुचवतात की, राज्यांच्या पातळीवर सध्या वित्तीय शिस्तीचा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर नाही.

सरकारे जेव्हा वित्तीय शिस्तीच्या मार्गावरून ढळतात तेव्हा देशातल्या एकंदर बचतींपैकी मोठा हिस्सा सरकारी कर्जउभारणीकडेच वळता होतो आणि व्याजदर तुलनेने चढे राहतात. नोटाबदलानंतर बाजारात तरलता वाढली होती; ती भरती अलीकडे ओसरू लागली आहे. त्यामुळे बाजाराला वित्तीय स्थितीबद्दल वाटणारी चिंता जास्त दिसून यायला लागली आहे. अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण होण्यातून आणि आधारच्या वापरामुळे सबसिडी वाटपातली गळती थांबण्यातून भविष्यकाळात केंद्राची वित्तीय स्थिती सुधारेल, ही ‘मूडीज्’ची अपेक्षा कागदोपत्री रास्त असली तरी रोखेबाजाराला मात्र त्याचा प्रत्यय येण्याची प्रतीक्षा आहे.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on December 1, 2017 3:58 am

Web Title: articles in marathi on economy of india 2
  1. प्रसाद
    Dec 1, 2017 at 11:08 am
    ‘रोख्यांवरचा परताव्याचा दर वर चढत गेला. म्हणजेच या रोख्यांच्या किमती घसरल्या’ ह्याकडे वित्तीय तुट वाढण्याची भीती अशा दृष्टीने पाहणे योग्य ठरणार नाही. सरकारी रोखे ही अर्थव्यवस्थेतील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक असते. गुंतवणूकदारांना इतर पर्याय (ठेवी, शेअर्स) आणि एकूण अर्थव्यवस्थेची दिशा बेभरवशाची वाटत असेल तर ते मुकाटपणे सरकारी रोख्यांचा तुलनेने कमी असलेला व्याजदर परतावा म्हणूनही स्वीकारतात. त्यामुळे रोख्यांची बाजारातील किंमत त्याच्या दर्शनी मुल्याइतकीच असते. जसजसे अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य आणि अधिक आकर्षक परताव्याच्या संधी भरवशाच्या वाटू लागतात, तसे गुंतवणूकदारांचे सरकारी रोख्यांमधील स्वारस्य कमी होते. ते जास्त धोका पत्करून इतर आकर्षक संधी साधू पाहतात. साहजिकच रोख्यांचे बाजारभाव पडतात. ७ टक्के व्याजदर देणारे १०० रुपये दर्शनी मूल्याचे रोखे बाजारात ९५ वा तत्सम कमी भावाला मिळू लागले की त्यांचा परतावा ७ टक्क्यांहून वाढतो. असा वाढता परतावा हे अर्थव्यवस्थेवरील वाढत्या विश्वासाचे द्योतक असते. विश्वासदायक वातावरण मिळाल्यावर मूल पालकांचे घट्ट धरलेले बोट सोडून इतरत्र पळू पाहते, तसेच काहीसे हे आहे.
    Reply