लोकसंख्येच्या बाबतीत जपान हा जवळपास महाराष्ट्राएवढाच. साडेबारा कोटी लोकसंख्येचा जपान भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या बाबतीत महाराष्ट्रापेक्षा साधारण बावीस टक्के मोठा आहे. दुसऱ्या महायुद्धातल्या संहारानंतर जपानने घेतलेली भरारी अचाट होती. एके काळी जपानची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकावर होती. आजही ती जगातली चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेली अडीच दशके मात्र जपान हा गाळात रुतलेल्या श्रीमंत अर्थव्यवस्थेचं उदाहरण बनून राहिलेला आहे. २०१३ साली तिथले नवे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी आपल्या धाडसी आणि राष्ट्रवादी धोरणांच्या बळावर त्या गाळातून जपानला बाहेर काढण्याचं स्वप्न दाखवले. अबेनॉमिक्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांच्या धाडसी आर्थिक धोरणांचे सध्या पाचवे वर्ष सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ात अबे यांनी मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर करून पुन्हा नव्याने लोकांचा कौल घ्यायचे ठरवले आहे. अर्थात, अबेनॉमिक्समधून काय साधले आणि काय नाही, याचा आढावा घेण्याचे ते एकमात्र निमित्त नाही. बाकी विकसित अर्थव्यवस्थाही जपानच्या दिशेने पावले टाकताहेत की काय, अशी शंका अर्थ-व्यवसाय जगतातल्या अनेकांना सतावते आहे. त्या दृष्टीनेही अबे यांच्या धोरणांमुळे जपानची अर्थव्यवस्था गाळातून बाहेर येतेय का, याच्याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटाकडे जपानची अर्थव्यवस्था चांगलीच तापली होती. प्रचंड कर्जवाढ, वाढलेली बाजार मूल्यांकने, वाढती महागाई या पाश्र्वभूमीवर तिथल्या केंद्रीय बँकेने व्याज दर वाढवले आणि अचानक बाजारांचा फुगा फुटला. त्या धक्क्यातून जपानने वारंवार सावरायचा प्रयत्न केला, पण पॅडलला किक मारल्यावर इंजिनमध्ये थोडी धुगधुगी यावी आणि थोडय़ा वेळाने इंजिन परत थंड पडावे, असाच अनुभव जपानला वारंवार येत राहिला. दरम्यान जपानच्या लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण वाढत होते. आधी दरसाल एक टक्क्याने वाढणारी कामकाजयोग्य लोकसंख्या आता दरसाल सरासरी एका टक्क्याने कमी होतेय. पूर्वी उत्पादकतावाढीचा वेग वार्षिक ४-५ टक्के होता, तोही गेल्या दशकात सरासरी अर्ध्या टक्क्याच्या आसपास आलाय. परिणामी, व्याज दर शून्याच्या जवळपास नेऊनही वारंवार मंदीच्या फेऱ्यात फसणारी अर्थव्यवस्था आणि ऋणात्मक महागाई दर अशी जपानची ओळख बनली. २००८-०९च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पुन्हा उभारी घेताना इतर विकसित अर्थव्यवस्थांनाही आता लोकसंख्येतले वृद्धांचे वाढते प्रमाण आणि खालावलेला उत्पादकतावाढीचा वेग त्रासदायक ठरत आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांचे जपानीकरण होण्याची भीती त्यातूनच पुढे येतेय. अबेनॉमिक्सच्या भात्यात प्रामुख्याने तीन बाण होते. अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात जान फुंकणे आणि महागाईचा दर दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचवणे ही त्यांच्या धोरणांची मुख्य उद्दिष्टे होती. त्यातला पहिला बाण होता सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला प्रेरणा देण्याचा. २०१३ पासून वेगवेगळ्या डोसांमध्ये अबे यांनी जे उत्तेजक कार्यक्रम जाहीर केले त्यांची बेरीज भरते जवळपास पावणेतीनशे अब्ज अमेरिकी डॉलर. आताही त्यांनी आणखी अठरा अब्ज डॉलरचा नवा उत्तेजक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. अर्थात, हे उत्तेजक कार्यक्रम जाहीर करतानाच जपानमधल्या अप्रत्यक्ष कराच्या दरातही वाढ करण्याचे धोरण अबे यांनी जाहीर केले होते. अप्रत्यक्ष कराची जपानमधली पातळी आंतरराष्ट्रीय तुलनेत खूपच कमी होती. तो दर टप्प्याटप्प्याने वाढवून आपल्या इतर कार्यक्रमांमुळे बिघडणारी वित्तीय शिस्त थोडीफार सावरण्याचा अबे यांचा इरादा होता. एका प्रकारे ग्राहकांच्या खिशाला हात घालून (त्यात वयस्क ग्राहकही आले) अर्थव्यवस्थेतल्या उत्पादक घटकांना मात्र प्रोत्साहन द्यायचे, असे अबेंच्या धोरणांचे सूत्र होते. टीकाकारांच्या मते अर्थव्यवस्थेला सरकारी खर्चातून प्रोत्साहन देण्याचा पहिला बाण हा अप्रत्यक्ष करांच्या वाढीमुळे बोथट बनला. तरीही मोठय़ा वित्तीय तुटीमुळे जपानी सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण आता जीडीपीच्या २४० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. नव्या आर्थिक धोरणांचा दुसरा बाण होता तो आधीच सैल असणारे मुद्राधोरण आणखी सैल सोडण्याचा. बाकी जगात केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेची चर्चा होत असताना बँक ऑफ जपानचे गव्हर्नर कुरोडा यांनी मात्र मोठय़ा उत्साहाने अबेनॉमिक्सचा धडा गिरवला. जपानने राबवलेला रोखेविक्रीचा आणि मुद्राविस्ताराचा कार्यक्रम अमेरिका आणि युरोपपेक्षा किती तरी जास्त आक्रमक होता. जपानच्या केंद्रीय बँकेने एव्हाना जीडीपीच्या ७० टक्के एवढय़ा रकमेचे रोखे आपल्या खजिन्यात बाळगले आहेत. अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये ते प्रमाण जीडीपीच्या पंचवीस टक्क्यांच्या खाली आहे. इतकेच नाही, तर जानेवारी २०१६मध्ये कुरोडा यांनी धोरणात्मक व्याज दर शून्याच्याही खाली खेचून धाडसी मुद्राधोरणाला एका नवीन प्रयोगाच्या टप्प्यावर नेले. अबेनॉमिक्सचा तिसरा बाण होता तो रचनात्मक सुधारणांचा. जपानची स्पर्धाक्षमता वाढवण्याकरिता आवश्यक त्या सुधारणा करणे, कामगारविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, महिलांचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग वाढवण्यासाठी पावले उचलणे, कंपन्यांवरचे कर कमी करणे, जागतिक व्यापारकरारांमध्ये जपानचा टक्का वाढवणे वगैरे गोष्टींचा रचनात्मक सुधारणा कार्यक्रमात समावेश होता. अबे आता मतदारांचा पुन्हा कौल मागत असताना त्यांच्या धोरणांना आतापर्यंत आलेली फळे ही मिश्र स्वरूपाची आहेत. गेल्या तिमाहीत जपानचा आर्थिक विकास दर चार टक्के होता. विकसित देशांच्या गटात तो सर्वात जास्त होता. लागोपाठ सहाव्या तिमाहीत जपानचा विकास दर शून्याच्या वर राहिला आहे. या दशकात असे पहिल्यांदाच घडलेय. विकास दराच्या बाबतीत असे आशादायक चित्र असताना महागाईचा दर मात्र बँक ऑफ जपानच्या उद्दिष्टाच्या जवळपासही नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजांनुसार, महागाईचा दर पुढची तीनेक वर्षे एका टक्क्याच्या आसपासच राहील. म्हणजे, किमतींच्या घसरगुंडीचा धोका अजून सरलेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय बँकेला आपले मुद्राधोरण कायम ठेवावे लागणार आहे. गेल्या साधारण पाच वर्षांमधल्या जपानच्या धाडसी आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीत आलेले काही अनुभव जपानच्या पावलांवर पावले ठेवणाऱ्या इतर देशांनी लक्षात घेण्यासारखे आहेत. अबेनॉमिक्समधले वित्तीय उत्तेजकांचे डोस आणि सैल मुद्राधोरण हे दोन बाण अबे आणि कुरोडा यांच्या जोडगोळीने झपाटय़ाने राबवले असले तरी रचनात्मक सुधारणांचा तिसरा मुद्दा मात्र अंमलबजावणीत थोडा मागे पडला, असा बहुतेक विश्लेषकांचा कौल आहे. त्यामुळे जपानच्या वित्तीय बाजारांमध्ये जेवढी तरतरी आली तेवढी ती प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत आली नाही - विशेषत: अबे यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये. २०१४ साली आपल्या धोरणांना अनुसरून अबे यांनी अप्रत्यक्ष कराचा दर ५ टक्क्यांवरून वाढवून ८ टक्क्यांवर नेला. पण त्यानंतर जपान पुन्हा मंदीच्या फेऱ्यात गेला. त्यामुळे कर दरवाढीचा पुढचा टप्पा आधी २०१७ पर्यंत आणि नंतर २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. एकंदर साहसवादी आर्थिक धोरणे राबवताना शिस्तीचा लगाम खेचणे मात्र नाजूक ठरून मागे पडते आणि त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून जोखीम वाढत राहते, असा जपानचा अनुभव राहिला. या धोरणांच्या सुरुवातीच्या काळात जपानमधल्या अतिसैल मुद्राधोरणामुळे जपानच्या येन या चलनाची किंमत घसरत होती. जपानी उद्योगांची स्पर्धाक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारलाही येन नरम हवा होता. पण हळूहळू इतर देशांना येनची कमजोर पातळी खुपायला लागली. गेल्या दीडेक वर्षांत मात्र इतर आंतरराष्ट्रीय घटकांच्या पडसादांमुळे येन पुन्हा वधारला आहे. तिकडे अमेरिकेत ट्रम्प निवडून आल्यानंतर जपानला ज्या ट्रान्स-पॅसिफिक व्यापार-कराराकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या, त्या कराराची बोलणी गुंडाळली गेली आहेत. त्याशिवाय ट्रम्प प्रशासनाला जपानच्या येन कमजोर करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल आक्षेप आहे आणि तो अमेरिकी प्रशासनाने व्यक्तही केलेला आहे. चीन आणि जर्मनीनेही जपानच्या चलन दरविषयक धोरणांवर टीका केलेली आहे. अबेनॉमिक्सला संमिश्र यश मिळालेय, त्याला हे आंतरराष्ट्रीय प्रवाहही कारणीभूत आहेत. एकंदरीत पाहता, अबेनॉमिक्सची पाच वर्षे सरत असतानाचे साधारण चित्र असे आहे की जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाडीचे ठोके पुन्हा जाणवायला लागले असले तरी ऑक्सिजनची नळी काढून घेता येईल, अशी परिस्थिती मात्र अजूनही नजरेच्या टप्प्यात नाही. आपल्या दृष्टीने पाहिले तर भारत आणि जपान हे आर्थिक पाश्र्वभूमीच्या बाबतीत दोन ध्रुव आहेत. जपानची लोकसंख्या म्हातारी होतेय, तिथले मध्यवर्ती वयोमान ४६ वर्षे आहे. जपानमध्ये आर्थिक वाढीच्या संधी खुंटल्यामुळे आणि तिथला गुंतवणुकीवरचा परतावा अत्यल्प असल्यामुळे ते आकर्षक गुंतवणुकीच्या आणि जपानी कंपन्यांसाठी मोठय़ा कंत्राटांच्या शोधात आहेत. दुसऱ्या बाजूला भारताला रोजगारनिर्मितीसाठी आणि आर्थिक विकासातल्या फटी भरून काढण्यासाठी भांडवल आणि तंत्रज्ञान हवे आहे. या परस्परपूरक आर्थिक पाश्र्वभूमीवर भारतात जपानी गुंतवणूक जोमाने वाढतेय, यात काही नवल नाही. दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्प किंवा अलीकडेच जाहीर झालेला अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प हे दीर्घकालीन संयुक्त प्रकल्प आणि त्यातले जवळपास बिनव्याजी जपानी भांडवल या गोष्टी याच परस्परपूरकतेतून आकाराला आल्या आहेत. यापुढेही जपानी सामुराईंच्या मंदीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आपल्या विकासाच्या संधी भारताला मिळत राहतील, असे दिसतेय. भारताने त्या संधींचा पुरेपूर लाभ उठवायला हवा. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
