भारत हा गुंतवणुकीसाठी आकर्षक देश आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर आपण तो प्रश्न देशी गुंतवणूकदारांना विचारतोय की विदेशी गुंतवणूकदारांना, त्यावर सध्या अवलंबून आहे. परकीय गुंतवणुकीचे ढोबळमानाने दोन प्रकार असतात- एक म्हणजे आपल्या वित्तीय बाजारांमध्ये परकीय गुंतवणूक संस्थांकडून केली जाणारी, काहीशी चंचल स्वरूपाची गुंतवणूक; आणि दुसरा प्रकार म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतातील प्रकल्पांमध्ये केली जाणारी थेट गुंतवणूक. हा दुसरा प्रकार अर्थातच दीर्घकालीन स्वरूपाचा आणि म्हणून आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचा असतो. गेल्या तीनेक वर्षांमधला आणि खासकरून अलीकडच्या काही महिन्यांमधला कल पाहिला तर आपल्याला असं दिसतं की विदेशी गुंतवणूकदार आपल्या शेअर बाजाराबद्दल तसे सावध झाले आहेत आणि पैसा काढून घेत आहेत. पण दुसऱ्या बाजूला थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मात्र वाढतो आहे. आणि या दोन्ही बाबतींत देशी गुंतवणुकीचा कल मात्र याच्या बरोबर विरुद्ध आहे! गेल्या तीनही वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूक संस्थांची आपल्या शेअर बाजारातली विक्रीची बाजू ही खरेदीच्या बाजूपेक्षा तगडी राहिलेली आहे. त्यांनी या तीन वर्षांमध्ये सुमारे ५० हजार कोटी रुपये बाजारातून काढून घेतले आहेत. चालू वर्षांतही सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी खरेदी केली असली तरी नंतरच्या बहुतेक महिन्यांमध्ये विदेशी संस्थांचा विक्रीचा पगडा भारी होता. भारतीय शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनांना आलेली सूज विदेशी संस्थांना सध्या सावध बनवते आहे. पण या काळात भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांना देशी गुंतवणूकदारांनी मात्र भरघोस इंधन पुरवलं आणि त्यांना विक्रमी पातळीवर नेऊन ठेवलं. देशी गुंतवणूकदारांच्या उत्साहाची ही घोडदौड दोन कारणांमुळे होती. एक म्हणजे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये दरमहा ठरावीक रकमेची गुंतवणूक करण्याच्या ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’च्या सवयीची झालेली स्वागतार्ह लागण. दुसरं कारण म्हणजे नोटाबदलानंतरच्या काळात वाढलेली तरलता आणि भारतीय बचतकर्त्यांचा स्थावर मालमत्तेच्या तुलनेत वित्तीय बाजारांशी निगडित बचत साधनांकडे झुकू लागलेला कल. देशी गुंतवणूकदारांच्या त्या फेसाळत्या उत्साहापुढे मंदावणारा विकास दर, बँकांची थकलेली कर्जे, कंपन्यांच्या नफ्याचं गोठलेलं प्रमाण यांसारखे घटक निदान शेअर बाजारातल्या निर्देशांकांपुरते तरी फिके पडल्याचं चित्र त्यातून पुढे आलं. देशातल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे वळवणारी दोन्ही कारणं तशी स्वागतार्ह असली तरी नजीकच्या काळात धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या शेअर बाजारातील मूल्यांकनांची जोखीम मात्र काळजी करण्यासारखी आहे. जेव्हा कधी हा मूल्यांकनांचा फुगा फुटून बाजारात लक्षणीय घसरण दिसेल, तेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या या नव्या समभागनिष्ठ गुंतवणूक-प्रेमाची कसोटी लागेल. त्या टप्प्यातही दरमहा ठरावीक रक्कम गुंतवण्याची सवय जे कायम ठेवतील, त्यांना मात्र त्याची गोमटी फळं कालांतराने मिळतील. विदेशी गुंतवणूक संस्था भारतीय शेअर बाजाराबद्दल अनुत्सुक असल्या तरी भारतातली थेट परकीय गुंतवणूक मात्र धडाक्याने वाढते आहे. २०१३-१४ मध्ये भारतात ३६ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती. पुढच्या तीनही वर्षांमध्ये वाढत वाढत तो आकडा २०१६-१७ मध्ये ६० अब्ज डॉलरवर पोचला. ही विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक भारतातली एकंदर प्रकल्प-गुंतवणूक मंदावली असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर आणखीनच उठून दिसते. २०१२-१३ मध्ये भारतातलं ठोक भांडवलनिर्मितीचं प्रमाण जीडीपीच्या ३३ टक्क्यांच्या वर होतं. नंतरच्या वर्षांमध्ये खालावत ते चालू वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत फक्त २७.५ टक्के एवढंच होतं. या दोन आकडय़ांचा अर्थ असा की भारतातली प्रकल्प गुंतवणूक देशांतर्गत उद्योग-व्यवसायांना आकर्षक वाटत नसली तरी परदेशी गुंतवणूकदारांना मात्र ती आकर्षक वाटत आहे! यात दुर्दैवाची बाब इतकीच की देशातला एकंदर भांडवलनिर्मितीचा कल हा परकीय थेट गुंतवणुकीवर नाही, तर देशांतर्गत गुंतवणुकीवर जास्त अवलंबून असतो. परकीय थेट गुंतवणुकीत एवढी वाढ झाल्यानंतरही ठोक भांडवलनिर्मितीमध्ये त्याचा हिस्सा अवघा सात टक्केच आहे. त्यामुळे देशातलं गुंतवणुकीचं वातावरण बदलायला केवळ परकीय थेट गुंतवणुकीतली तेजी पुरेशी नाही. काही मोठय़ा उद्योगांमध्ये असणारी अतिरिक्त क्षमता, आपल्या ताळेबंदातलं कर्जाचं प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या कंपन्या, थकीत कर्जाच्या मोठय़ा ओझ्यामुळे नवीन कर्जवाटपासाठी अनुत्सुक असणाऱ्या बँका आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे परवान्यांमधल्या दिरंगाईमुळे आणि काही धोरणांच्या अनिश्चिततेमुळे धास्तावलेले गुंतवणूकदार या सगळ्या कारणांमुळे देशांतर्गत प्रकल्प गुंतवणुकीला अलीकडच्या वर्षांमध्ये खीळ बसलेली आहे. देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वागण्यातला फरक लक्षात घेताना आपल्याला परकीय थेट गुंतवणुकीच्या आकडेवारीच्या अंतरंगातही थोडं डोकावायला हवं. ही सारी परकीय गुंतवणूक नवीन प्रकल्पांमधली नाही. त्यातला एक मोठा हिस्सा हा आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या कंपन्यांची किंवा प्रकल्पांची ताबेदारी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गेल्यामुळेही झालेला आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारतातील इंटरनेट आधारित उद्योगांमध्ये भारतीय कंपन्या परदेशी कंपन्यांनी खरेदी केल्याची बरीच उदाहरणं आहेत. इतर क्षेत्रांमध्येही आपल्या ताळेबंदातला कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी कंपन्यांकडून आपले काही व्यवसाय किंवा प्रकल्प इतर कंपन्यांना विकले जाण्याचा कल वाढतो आहे. त्यातही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची काही गुंतवणूक वळली आहे. अन्सर्ट अ‍ॅण्ड यंगच्या एका अहवालानुसार विदेशी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्या किंवा व्यवसाय खरेदी करण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. अशा करारांचं मूल्य २०१५ सालामध्ये १३.७ अब्ज डॉलर होतं, ते २०१६ मध्ये ३१.१ अब्ज डॉलर एवढं वाढलं. त्यात सुमारे १३ अब्ज डॉलर तर फक्त एस्सार ऑइलमध्ये रशियाच्या एका मोठय़ा तेलसमूहाने केलेल्या गुंतवणुकीचे होते. एका मोठय़ा दूरसंचार कंपनीच्या पालक कंपनीने त्या कंपनीच्या स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी आणलेल्या गुंतवणुकीचाही परकीय थेट गुंतवणुकीच्या मोठय़ा आकडय़ात चांगला भरभक्कम वाटा आहे. आकडेवारीचे हे अंतरंग आपल्याला एवढंच सांगतात की, एकंदर परकीय थेट गुंतवणुकीच्या विक्रमी आकडय़ाचा ‘मेक इन इंडिया’शी किंवा नव्या प्रकल्पांच्या विकासाशी असणारा परस्परसंबंध दिसतो तितका घट्ट नाही. अर्थात असं असलं तरी भारतातल्या परकीय थेट गुंतवणुकीतला गेल्या तीन वर्षांमधला कल चढता आहे, हे सत्य मात्र निर्विवाद आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या ठोक आकडेवारीतून कंपन्या संपादन करण्यातली गुंतवणूक आणि भारतातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केली जाणारी पुर्नगुतवणूक जरी वगळली तरी बाकीची गुंतवणूक २०१३-१४ मधल्या १७ अब्ज डॉलरवरून २०१६-१७ मध्ये ३७.५ अब्ज डॉलर एवढी वाढलेली दिसते. अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या सर्वेक्षणांमध्ये भारताचं मानांकन वधारलेलं आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये गुंतवणूकदार चीनपेक्षाही भारताला अग्रक्रम देताना दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीसंबंधीच्या धोरणांमध्ये काही सकारात्मक बदल झालेले आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आलेली आहे. अधिकाधिक गुंतवणुकीला सरकारी बोर्डाच्या परवान्याची गरज न भासता थेट हिरवा कंदील मिळेल, अशा मार्गाने आणण्याची सोय धोरणांमधल्या बदलांमधून करण्यात आली आहे. व्यवसाय करणं सुकर व्हावं, यासाठी परवान्यांचं आणि इतर सरकारी प्रक्रियांचं सुलभीकरण करण्याचा कार्यक्रम धडाक्याने सुरू आहे. त्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या मानांकनांमध्ये भारताचा क्रमांक लवकरच वर सरकेल, अशी आशा आहे. या सगळ्याचंही प्रतिबिंब कुठे तरी थेट परकीय गुंतवणुकीत पडताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या प्रकल्प गुंतवणूक प्रकल्पांची आकडेवारी दिलेली असते. ती सारीच गुंतवणूक प्रत्यक्षात येतेच असं नाही. त्या आकडेवारीतही भारताने गेल्या दोन वर्षांमध्ये चांगलीच भरारी घेतलेली आहे. २०१५ आणि २०१६ या दोन्ही वर्षांमध्ये भारतात जाहीर झालेल्या परकीय गुंतवणूकदारांच्या नव्या प्रकल्पांमधली गुंतवणूक ६० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होती आणि विशेष म्हणजे ती चीनपेक्षाही जास्त होती! भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षक आहे काय, याचं मग कुणाचं उत्तर जास्त बरोबर आहे? देशी गुंतवणूकदारांचं की विदेशी गुंतवणूकदारांचं? त्यांचं शेअर बाजारातलं वागणं खरं की प्रकल्प गुंतवणुकीतलं? या प्रश्नांचं सरळसोट उत्तर देणं कठीण आहे. पण देशी गुंतवणूकदारांच्या आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वागण्यातल्या विरोधाभासाचं एक स्पष्टीकरण असं असू शकतं की विदेशी गुंतवणूकदार हे त्यांच्या गुंतवणूक-निर्णयांकडे तुलनात्मक दृष्टिकोनातून पाहत असतात. त्यांच्या चष्म्यातून पाहिलं तर आपल्या शेअर बाजारातली मूल्यांकनं जागतिक बाजारांच्या तुलनेत जास्त ताणलेली आहेत. पण त्यांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या चष्म्यातून पाहिलं तर भारताच्या बाजारपेठेचा आणि आर्थिक विकासाचा संभाव्य दीर्घकालीन आलेख हा जगातल्या कित्येक इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त आश्वासक आहे. सध्या आपल्या विकासदरात दिसणारी मंदी आणि प्रकल्प गुंतवणूकदारांना सतावणारे कूटप्रश्न या साऱ्यांचं मळभ बाजूला सारून ते त्यांच्या तुलनात्मक दूरदर्शी चष्म्यातून भविष्यातल्या संधी शोधताहेत, हाच त्यांच्या थेट गुंतवणुकीतल्या चढत्या भाजणीचा अर्थ आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
