25 August 2019

News Flash

जीएसटीची फिकी रंगोटी

भारतातल्या उपाहारगृहांची वार्षिक उलाढाल चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतातल्या उपाहारगृहांची वार्षिक उलाढाल चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे, जीडीपीच्या जवळपास दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त. उपाहारगृहांवर पूर्वी सेवा कर आणि काही राज्यांमध्ये विक्रीकर लागू होता. जुलैपासून जीएसटी, अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये त्यांच्यावर १२ टक्के (वातानुकूलित उपाहारगृहांमध्ये १८ टक्के) कर लागू झाला, पण त्यांनी आपल्या खरेदीवर भरलेल्या करांचं व्यापक इनपुट टॅक्स क्रेडिटही त्यांना मिळू लागलं. तेव्हा अपेक्षा ही होती की, हे क्रेडिट लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या मेन्यूकार्डावरचे दर कमी करावेत आणि मग जीएसटी वसूल करावा. प्रत्यक्षात मात्र ज्यांना नफेखोरी शक्य होती, त्यांनी आहे त्या मेन्यूकार्डावरच जीएसटी आकारायला सुरुवात केली. सर्वसाधारण ग्राहकवर्गातलं जनमत जीएसटीच्या विरोधात वळलं, त्यात उपाहारगृहांमधल्या वाढलेल्या किमती आणि काही दुकानदारांनी एमआरपीवर जीएसटी वसूल करण्याचे केलेले गैरप्रकार, हे मुख्य डोळ्यात येणारे घटक होते. सरकारकडे जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर नफेखोरीबद्दलच्या ज्या काही तक्रारी आल्या, त्यात सर्वात जास्त तक्रारी उपाहारगृहांबद्दल होत्या. देशभर गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये पसरलेल्या उपाहारगृहांवर कारवाई करणं सरकारी यंत्रणेच्या क्षमतेबाहेर होतं. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने शेवटी निर्णय घेतला की उपाहारगृहांवर यापुढे ५ टक्केच जीएसटी असेल, पण त्यांना खरेदीवरच्या करांचं क्रेडिट मिळणार नाही. जुलैमध्ये मेन्यूकार्डावरचे दर कमी करायला उपाहारगृहांनी विशेष उत्साह दाखवला नसला तरी आता मात्र क्रेडिट मिळणार नसल्यामुळे मेन्यूकार्डावरचे दर वाढवण्याच्या बाबतीत बऱ्याच उपाहारगृहांनी तत्परता दाखवली असल्याच्या बातम्या आहेत!

जीएसटी ही आर्थिक क्रांती ठरेल, त्यातून भारतीय उद्योगांची स्पर्धाक्षमता वाढेल, करांचं जाळं सर्वव्यापक बनल्यामुळे करसंकलन वाढेल आणि दोननंबरी व्यवहारांचं प्रमाण कमी होईल, ही मांडणी या करप्रणालीतल्या एकसंध मूल्यवर्धित करआकारणीच्या तत्त्वावर आधारलेली होती. कुठल्याही उत्पादनसाखळीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर भरलेल्या करांचं इनपुट टॅक्स क्रेडिट पुढच्या टप्प्यावरच्या उद्योगांना मिळणं ही बाब जीएसटीचे आर्थिक फायदे प्रत्यक्षात येण्यासाठी सर्वात कळीची आहे. परंतु जीएसटीच्या मुद्दय़ावर सर्वसहमती घडवून आणताना ज्या काही तडजोडी केल्या गेल्या, त्यात दुर्दैवाने जीएसटीचं हे मूलभूत तत्त्व पातळ झालं होतं. पेट्रोल, डिझेल आणि इतर काही पेट्रोलियम पदार्थावरचे अबकारी कर आणि विजेवरचा राज्यपातळीवरचा कर जीएसटीमध्ये सामावून न घेता कायम ठेवले गेले होते. अलीकडच्या काळातल्या जीएसटी परिषदेच्या काही निर्णयांमुळे ते तत्त्व आणखी पातळ बनताना दिसतंय. उपाहारगृहांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट पद्धतीच्या बाहेर काढलं जाणं, हे त्याचंच एक उदाहरण आहे.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या काळातल्या कळा अर्थव्यवस्थेला थोडा त्रास देतील, हे अपेक्षित होतंच. पण अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे त्या कळा लांबल्या. जीएसटीमध्ये विवरणपत्रं भरायची प्रक्रिया आधीच अनेक (खासकरून छोटय़ा) उद्योगांना कटकटीची वाटत होती. त्यात जीएसटीची संगणकीय प्रणाली अडखळली. अनेकांना विवरणपत्रं भरण्यात अडचणी येत होत्या. जीएसटी प्रणालीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटची पडताळणी होणं अभिप्रेत आहे. खरेदीदाराच्या विवरणपत्रातली माहिती आणि विकणाऱ्याच्या विवरणपत्रातली माहिती एकमेकांशी ताडली गेली की मगच इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिलं जाईल, अशी ही पद्धत आहे. या पडताळणीमुळे लबाडीच्या शक्यता मावळतील, हा हेतू त्यामागे असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र संगणकीय प्रणालीत ही पडताळणी व्यवस्थित होत नाहीये, अशा तक्रारी समोर आल्या. विवरणपत्रं भरायच्या अंतिम तारखा वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्या. क्रेडिट तुंबल्यामुळे खेळतं भांडवल अडकून पडायला लागलं. काही उत्पादनसाखळ्यांमध्ये (उदा. फॅशनचे कपडे) व्यापारी अनेकदा आगाऊ  माल उचलून नंतर विक्री न झालेला माल घाऊक विक्रेत्यांकडे किंवा उत्पादकांकडे माघारी पाठवतात. जीएसटीच्या मासिक विवरणपत्रांमध्ये ही प्रक्रिया अवघड आणि गुंतागुंतीची झाल्यामुळे या मंडळींनी आगाऊ  माल घेण्याचं प्रमाण कमी केलं. त्याचे पडसाद उत्पादनसाखळीतल्या वरच्या टप्प्यांवरच्या मागणीवर पडले. पूर्वी वस्त्रोद्योगातली बरीच मंडळी अबकारी करसाखळीच्या बाहेर होती. आता त्यांना जीएसटीचा भार जिकिरीचा वाटू लागल्यामुळे त्यांनी निदर्शनं सुरू केली. आधी म्हटल्याप्रमाणे ग्राहकांमध्येही जीएसटीबद्दलची भावना प्रतिकूल बनायला लागली.

पहिल्या एक-दोन महिन्यांमध्ये या अडचणी तात्पुरत्या राहतील, असं सांत्वन सरकारी अधिकारी करीत होते. नंतर हळूहळू प्रतिक्रियांची तीव्रता वाढल्यामुळे म्हणा किंवा गुजरातमधल्या निवडणुकांचे पडघम सुरू झाल्यामुळे म्हणा, जीएसटी परिषदेने या करप्रणालीचे टाके उसवून कुठे टोचणारे धागे काढून टाक, कुठे ठिगळं लाव अशी फेरमांडणी सुरू केली. त्यातले काही बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. उदाहरणार्थ, निर्यातदारांचं खेळतं भांडवल अडकून पडू नये यासाठी पावलं उचलली गेली आहेत. बऱ्याच वस्तूंवरचे करदर कमी करण्यात आले आहेत. २८ टक्क्यांच्या कमाल पातळीवर असणाऱ्या वस्तूंची यादी छाटण्यात आली आहे. हे सगळं काहीशा अपारदर्शक पद्धतीने होतंय आणि या करछाटणीचे निकष कळत नाहीयेत, त्यामुळे वेगवेगळे हितसंबंधी गट सरकारकडे विनंतिपत्रं घेऊन रांगा लावत आहेत, हे सगळे आक्षेप लक्षात घेतले तरी या करछाटणीमुळे भविष्यकाळात जीएसटीचे करदर सध्याच्या पाचांऐवजी दोन किंवा तीनच असतील, ही आशा बळावली आहे. त्याचबरोबर जीएसटी परिषदेची एक समिती बऱ्याच प्रक्रियात्मक बाबींचा फेरविचार करतेय. त्यातला एक मुद्दा आहे मासिक विवरणपत्रांऐवजी सरसकट तिमाही विवरणपत्रं स्वीकारण्याचा. दुसरा मुद्दा आहे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी शतप्रतिशत पडताळणीचा आग्रह न धरता नमुना पातळीवरच काही व्यवहारांची पडताळणी करण्याचा. तिसरा मुद्दा आहे प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र विवरणपत्राचा आग्रह न धरण्याचा. हे मुद्दे मान्य झाले तर उद्योग-व्यवसायांच्या जीएसटीबद्दलच्या तक्रारी बऱ्याच कमी होतील.

पण जीएसटीच्या कळा कमी करण्याच्या नादात झालेले इतर काही बदल मात्र एकसंध मूल्यवर्धित करआकारणीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहेत. यातलं एक पाऊल म्हणजे कम्पोझिशन योजनेचा विस्तार. ही योजना छोटय़ा उद्योगांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी आहे. त्यात विस्तृत विवरणपत्रं न भरता एकंदर उलाढालीच्या एक टक्का कर भरण्याची मुभा आहे. मात्र त्या व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही आणि त्यांच्याकडून खरेदी करणाऱ्यांनाही क्रेडिट मिळत नाही. एकंदरीने हे व्यवसाय मूल्यवर्धित करआकारणी पद्धतीच्या बाहेर राहतात. ही योजना आधी वार्षिक ७५ लाखांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्यांसाठी होती. छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्याच्या उद्देशाने आता या योजनेची मर्यादा दुप्पट करून १.५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. हे पाऊल वरकरणी छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या हिताचं आणि प्रक्रिया सुटसुटीत करणारं वाटत असलं तरी यातून सगळ्या उत्पादनसाखळ्यांना मूल्यवर्धित करआकारणी पद्धतीत आणण्याचं उद्दिष्ट मात्र मागे पडलं आहे. मूल्यवर्धित कराची साखळी अखंड असेल तर करचुकवेगिरी कमी होते. तसंच संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांवरच्या करभारातलं अंतर पुसलं गेलं की उत्पादनसाखळीतले हे घटक जोडले जातात. अधिकाधिक व्यवहार औपचारिक आणि उजळ परिघात येतात. याउलट मूल्यवर्धित करआकारणीच्या बाहेरच्या मंडळींची संघटित क्षेत्राशी नाळ जोडली जाण्याची शक्यता दुरावते, कारण क्रेडिट मिळणार नसल्यामुळे त्यांच्याशी व्यवहार करायला संघटित क्षेत्रातले उद्योग उत्सुक नसतात. कम्पोझिशन योजनेची मर्यादा ठरवताना जीएसटी परिषदेने आधी काय निकष वापरले होते आणि आता ती मर्यादा थेट दुप्पट करताना त्या निकषांचं काय झालं, असे प्रश्न यातून उभे राहतात.

जुन्या विक्रीकर पद्धतीत वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी एक दस्तावेज लागायचा. कर चुकवून वस्तू पाठवल्या जाऊ  नयेत, यासाठी ही तरतूद होती. त्याच्या जागी जीएसटीच्या मूळ ढाच्यामध्ये अशी तरतूद केली गेली की ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वस्तूंची वाहतूक करण्यापूर्वी एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जीएसटीच्या संगणकीय प्रणालीतून घेतला जाईल. परंतु जुलैमध्ये ती संगणकीय प्रणाली तयारीत नसल्यामुळे ही तरतूद ऑक्टोबपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. आता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजाची पद्धत आणखी पुढे- एप्रिल २०१८ पर्यंत- ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे मालाची तपासणी होत नसल्याचा फायदा घेऊन, कर चुकवून मालाची तस्करी करण्याचं प्रमाण वाढलं असल्याच्या बातम्या आहेत. अंमलबजावणीत पुन्हा कल्लोळ होऊ  नये, म्हणून इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजाची पद्धत स्थगित करण्याच्याही मागण्या व्यापाऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. तसं झालं तर करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा उद्देशही पातळ होईल.

जीएसटी परिषदेने आजवर जे काही बदल केले आहेत, ते करसंकलनाला भोकं पाडणारे आहेत. विवरणपत्रांचा घोळ लांबल्यामुळे आतापर्यंतचं करसंकलन समाधानकारक आहे काय, राज्यांना मिळणारा वाटा त्यांच्या पूर्वीच्या उत्पन्नाएवढा आहे काय, या सगळ्या आकडेवारीबद्दल सध्या संदिग्धता आहे. ही आकडेवारी समाधानकारक नसेल, तर जीएसटी परिषद पुन्हा काही बदल माघारी घेईल काय, हे एक मोठं प्रश्नचिन्हच आहे. एकंदरीत, जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलेल काय, ते स्पष्ट होण्यापूर्वीच जीएसटी परिषद मात्र जीएसटीचाच चेहरामोहरा बदलतेय, असं आजचं चित्र आहे.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on November 24, 2017 2:31 am

Web Title: articles in marathi on goods and services tax