बँकांच्या थकीत कर्जाचं भारतातलं प्रमाण सध्या धोक्याच्या पातळीवर आहे. काही पूर्व आशियाई देशांमध्ये एवढय़ा थकीत कर्जानंतर आर्थिक अरिष्ट ओढवलं होतं. या प्रश्नावर सुचवली जाणारी व्यावहारिक उत्तरं प्रत्यक्षात राबवली जाण्याची शक्यता मात्र आजघडीला तरी धूसर दिसते आहे. गणितातील गमतीजमतींच्या पुस्तकात लहानपणी वाचलेली एक गोष्ट. त्यातला बुधीराम धनीरामपुढे प्रस्ताव ठेवतो की, तो धनीरामला महिनाभर रोज एक लाख रुपये देईल. बदल्यात धनीरामने त्याला पहिल्या दिवशी फक्त एक पैसा द्यायचा आणि मग रोज आदल्या दिवशीच्या दुप्पट रक्कम द्यायची. धनीराम हा प्रस्ताव मोठय़ा आनंदाने स्वीकारतो. गोष्टीच्या शेवटी मात्र त्याचे डोळे पांढरे होतात, कारण त्याला बुधीरामकडून तीस लाख मिळालेले असतात, पण त्याने दिलेली एकूण रक्कम असते एक कोटी सात लाख! मोठं झाल्यावर पुन्हा ती गोष्ट वाचताना मात्र लक्षात आलं की, बुधीराम गणितात भलेही हुशार असेल, पण व्यावहारिक ज्ञानात चांगलाच मागासलेला होता. महिन्यातल्या अठ्ठाविसाव्या दिवसापर्यंत कधीही धनीरामने करार धुडकावला असता किंवा दिवाळखोरी जाहीर केली असती तर बुधीरामला हा व्यवहार निस्तरताना नाकीनऊ आले असते! बुधीरामने घेतलेली पतजोखीम अवाढव्य होती. दुसऱ्याकडून येणं असणाऱ्या प्रत्येकाला पतजोखीम असते. देणेकऱ्याची पत जोखून व्यवहार केले जातात. पुढे देणेकऱ्याची क्षमता आटली किंवा त्याची नियत फिरली, तर वसुलीचं काम मोठं कठीण होऊन बसतं. त्यासाठी कधी धाकदपटशाही करायची, कधी कायद्याचा बडगा दाखवायचा, कधी मुदत वाढवून द्यायची आणि कधी थोडय़ाफार रकमेवर पाणी सोडून बाकीचं मुद्दल वाचवायचं, हे निर्णय परिस्थितीजन्य आणि घेणेकऱ्याच्या व्यावहारिक आडाख्यांवर अवलंबून असतात. भारतीय बँक क्षेत्र सध्या त्याच अवघड प्रक्रियेतून जातंय. तसं तर काही कर्ज थकणं हे बँक क्षेत्रासाठी अनपेक्षित नसतं. कर्जदर ठरवताना कर्जदाराची पत जोखून जोखमेची किंमत दरात जोडलेली असतेच. आपल्या बँकांमध्ये अनुत्पादक कर्जाचं (म्हणजे व्याजभरणा थकलेल्या कर्जाचं) प्रमाण १९९५ ते २००० या कालावधीत एकंदर कर्जाच्या बारा ते पंधरा टक्क्यांच्या घरात असायचं. त्यानंतरच्या दशकात ते कमी होत २००८ साली २.३ टक्क्यांपर्यंत पोचलं. जागतिक मंदीनंतरच्या काळात हे प्रमाण वाढायला लागलं आणि २०१५ पर्यंत पाच टक्क्यांच्या जवळपास पोचलं. मात्र अनेकांना अशी शंका होती की, बँका अनुत्पादक कर्जाची खरी व्याप्ती लपवत आहेत आणि कर्जदार तणावाखाली आले तरी आपल्या प्रगतिपुस्तकात लाल रेघ दिसू नये, म्हणून नवीन र्कज मंजूर करून त्यातूनच जुन्या कर्जाच्या व्याजफेडीची तजवीज करवत आहेत. थकलेल्या, फेरआखणी केलेल्या आणि शंकास्पद कर्जाचं एकत्रित प्रमाण त्या वेळीच पंधरा टक्क्यांपर्यंत पोचलं होतं. २०१५ च्या शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हा मुद्दा ऐरणीवर आणला. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे कर्जखात्यांच्या सुदृढतेचा आढावा घेण्यात आला आणि अनुत्पादक कर्जाचं खरं चित्र मान्य करून त्यानुसार तरतूद करायला (म्हणजे त्यातली काही रक्कम वसूल होणार नाही असं गृहीत धरून त्याप्रमाणे ताळेबंद आखायला) बँकांना भाग पाडण्यात आलं. राजन यांचं हे एक प्रकारे स्वच्छ बँक अभियानच होतं. आधी अनुत्पादक कर्जाचं वास्तव स्वीकारा आणि मग त्यांची विल्हेवाट लावा, असा त्यांचा पवित्रा होता. त्यासाठी काही योजनाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केल्या. या प्रक्रियेत असं दिसून आलं की, बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण हे पाच टक्के नसून प्रत्यक्षात आठ टक्के आहे. पुढच्या वर्षभरात त्यात आणखी भर पडून आता ते नऊ टक्के झालंय. हा प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांसाठी आणखी बिकट आहे, कारण तिथे अशा कर्जाचं प्रमाण बारा टक्क्यांवर आहे. त्यात फेरआखणी झालेली आणि शंकास्पद र्कज जोडली तर ते प्रमाण वीस टक्क्यांवर जाऊन पोचतं. थकीत कर्जाची भारतातली सध्याची आकडेवारी इतर विकसनशील देशांच्या सुमारे तिप्पट आहे. काही पूर्व आशियाई देशांमध्ये एवढय़ा थकीत कर्जानंतर आर्थिक अरिष्ट ओढवलं होतं. एवढी थकीत कर्जे असलेल्या बँकांवरून ठेवीदारांचा विश्वास उडून जाण्याच्याही घटना इतरत्र घडल्या आहेत. भारतातल्या सार्वजनिक बँकांमागे सरकारची अलिखित सार्वभौम हमी असल्यामुळे तसं संकट ओढवलं नसलं तरी याचे इतर पडसाद उमटत आहेत. बँकांकडे नोटाबदलानंतर प्रचंड प्रमाणात ठेवी जमा होऊनही कर्जवाटपाचा वृद्धिदर तळाशी आहे. बँका नवीन जोखीम घेण्याबद्दल धास्तावलेल्या आहेत, तर उद्योग क्षेत्राचा आपल्या ताळेबंदातून कर्जाची मात्रा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. थकीत कर्जाचा अप्रत्यक्ष बोजा इतर कर्जदारांवर टाकून बँकांनी त्यांचे निधी उभारण्याचे दर आणि कर्जदर यांच्यातलं अंतर वाढवलंय. त्यामुळे ज्यांची पत इतरांपेक्षा चांगली आहे, ते बँकांच्या चढय़ा दरांवर कर्ज घेण्याऐवजी थेट रोखेबाजार गाठत आहेत. सरकारलाही सार्वजनिक बँकांची भांडवली बाजू भक्कम करण्यासाठी जास्त तरतूद करावी लागत आहे. या प्रश्नाने इतकं विक्राळ रूप कसं धारण केलं? थकीत कर्जाची गंगोत्री तीन प्रकारची असू शकते. त्यातला एक अर्थकारणाच्या स्वाभाविक चक्राशी निगडित आहे. अर्थचक्रात काही टप्पे असे येतात की, जेव्हा गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड आशावाद असतो, मोठमोठाले प्रकल्प जाहीर होतात, आशावादी आर्थिक भाकितांच्या जोशात बँकाही कर्जवाटप करतात. कालांतराने अर्थचक्र मंदावलं की काही उद्योगांमध्ये अतिरिक्त क्षमता निर्माण होते, प्रकल्पांची नफाक्षमता अंदाजांपेक्षा उणावते आणि थकीत कर्जाचं प्रमाण वाढतं. दुसरा मुद्दा बँकांच्या पतमापनाच्या क्षमतेबद्दलचा आहे. काही उद्योगांमध्ये किंवा क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटप एकवटून जोखीम वाढली किंवा व्यावहारिक बाबींपलीकडच्या दबावातून निर्णय झाले तर ती भावी थकीत कर्जाची पायाभरणी असते. यापलीकडचा तिसरा प्रकार आहे तो कंपन्यांच्या गैरव्यवस्थापनाचा आणि प्रकल्प खर्चातले वाटे दुसरीकडे वळवण्याचा. उपलब्ध असलेली माहिती असं सुचवते की, सध्याच्या थकीत कर्जाच्या कहाणीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारांचीही काही उदाहरणं असली तरी प्रातिनिधिक चित्र हे पहिल्या प्रकारातलं आहे. २००४-०५ ते २००८ या काळातल्या गुंतवणुकीच्या झपाटय़ात बँकांच्या कर्जवाटपातही जोरदार वाढ झाली. बरंचसं कर्ज पोलाद, वीज अशा उद्योगांमध्ये एकवटलं होतं. त्यानंतर दोन विपरीत गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे जागतिक आर्थिक संकटानंतर देशविदेशातल्या मागणीवर परिणाम झाला. दुसरी आणि कदाचित जास्त महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतात प्रकल्पनिर्मितीमध्ये प्रचंड दिरंगाईचं पर्व सुरू झालं. उद्योगांना पर्यावरणाचे परवाने रखडले. पुढील काळात कोळसा-खाणींचं वाटप रद्दबातल झालं. या सगळ्या घटनाक्रमात पोलाद आणि वीज प्रकल्पांचं कंबरडं मोडलं. जे प्रकल्प रडतखडत पूर्ण झाले, त्यांचंही अर्थकारण कर्जवाटपाच्या वेळच्या गृहीतकांच्या मानाने कोलमडलेलं होतं. पोलाद, वीज आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांमध्ये सध्याच्या अनुत्पादक कर्जाची सर्वाधिक लागण आहे. विजय मल्या हे लोकांच्या मनात अनुत्पादक कर्ज समस्येचं प्रतीकरूप बनलेले असले, तरी या समस्येचं प्रातिनिधिक चित्र हे असं निराळं आहे. अशा थकलेल्या कर्जाची विल्हेवाट लावायचं एक समान सूत्र नसतं. बँकांकडे तारण मालमत्ता असल्या तरी औद्योगिक वापराच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा मार्ग अनेकदा दुष्कर आणि तोकडा ठरतो. काही उद्योगांना काही काळ सावरलं तर आज बुडीत भासणारं येणं काही वर्षांनी हातात येऊ शकतं. कधी थोडं कर्ज माफ केलं तर उरलेल्या कर्जाची पतजोखीम कमी होते; पण असे निर्णय घेताना गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ शकतात. मल्या प्रकरणात एका बँकेच्या अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर बँक अधिकारी असे व्यावहारिक निर्णय घ्यायला कचरताहेत. अनुत्पादक कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात एक मार्ग सुचवण्यात आला तो सार्वजनिक क्षेत्राच्या अखत्यारीत एक नवी संस्था स्थापन करण्याचा. बँकांनी आपली थकलेली कर्जे या संस्थेकडे छाटलेल्या मूल्यावर हस्तांतरित करावी, मग ती संस्था काटेकोर पतमापन करून काही उद्योगांना पुन्हा सशक्त बनवायचा प्रयत्न करेल आणि थकलेल्या कर्जाच्या शक्य त्या वसुलीसाठी युद्धपातळीवर काम करेल, असा तो प्रस्ताव होता. यापूर्वी खासगी क्षेत्रात बँकांकडून थकीत र्कज आपल्या पंखांखाली विकत घेणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत, पण त्यांना आतापर्यंत फार मामुली यश मिळालंय. सार्वजनिक क्षेत्रात अशी संस्था व्यापक अधिकारातून वेगवान काम करेल, असं या प्रस्तावाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. पूर्व आशियात असे काही यशस्वी प्रयोग झालेले आहेत. या प्रस्तावात राजकीय अडचणी मात्र येतील. यात काही ना काही प्रमाणात उद्योगांची कर्जे माफ होतील. सार्वजनिक संस्थेच्या माध्यमातून ते केलं तर ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारणारं सरकार उद्योगपतींची कर्जे मात्र माफ करतंय’ अशी हाकाटी होईल. त्यामुळे आतापर्यंतचं चित्र असं आहे की, सरकार हा प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या भूमिकेत नाही. त्याऐवजी बँकांच्या गटाने त्रयस्थ पतमापन संस्थांच्या अहवालाच्या आधारावर वेगाने कर्जाची फेरआखणी करावी, यासाठी मार्गदर्शक सूचनावली बनवण्यावर आणि चौकशीची भीती टाळून अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यायला प्रवृत्त करण्यावर सरकार भर देतंय. अनुत्पादक कर्जाच्या मूल्याचं मोठं प्रमाण मोजक्या मोठय़ा प्रकल्पांशी संबंधित असल्याने तशा पन्नासेक प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या कर्जाची सोडवणूक करण्यावर बँका लक्ष केंद्रित करतील, असे संकेत आहेत. बँक क्षेत्राला असणारा थकीत कर्जाचा विळखा सध्याच्या मार्गाने झटपट मोकळा होईल, असा विश्वास आजच्या घडीला तरी वाटणं कठीण आहे. सध्या चालू असलेले प्रयत्न, अर्थचक्रातली सुधारणा आणि काळाचं औषध या गोष्टी अनुत्पादक कर्जाच्या प्रमाणाला आस्तेआस्ते आटोक्यात आणतील, असं दिसतंय; पण बँकांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेतल्या गुंतवणूक-चक्रासाठी तोपर्यंतचा काळ परीक्षेचा राहील. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.
